अनुदान रखडल्याने केडीएमसी परिवहन सेवेला आर्थिक फटका
पोलीस महानगर नेटवर्क
कल्याण : ‘ना नफा-ना तोटा’ या तत्त्वावर चालणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकाच्या परिवहन सेवेची आर्थिक स्थिती सध्या तणावपूर्ण बनली आहे. गृहविभागाकडून मिळणारे सुमारे १.२८ कोटी रुपयांचे अनुदान गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने आर्थिक ताण अधिकच वाढला आहे.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पोलिसांना बसमधील मोफत प्रवासाची सवलत बंद करण्यात आली असली, तरी त्याआधीच्या कालावधीतील अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. परिणामी, महापालिकेच्या परिवहन विभागावर आर्थिक ओझे वाढले आहे.
दरम्यान, मार्च २०२४ पासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवास आणि महिलांसाठी ५० टक्के सवलत लागू करण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यार्थी, दिव्यांग, पत्रकार आणि स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी सवलती कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. या निर्णयांमुळे प्रवासी संख्या ६० हजारांपर्यंत वाढली असली, तरी उत्पन्नात मात्र घट झाली आहे.
सध्या दैनंदिन उत्पन्न सुमारे पाच लाख रुपयांवर स्थिरावले असून अपेक्षित सव्वा सहा लाखांच्या तुलनेत दररोज सुमारे दीड लाख रुपयांची तूट निर्माण होत आहे. त्यामुळे परिवहन सेवेच्या आर्थिक शाश्वततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रलंबित अनुदान लवकर मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांची थकबाकी, तसेच दैनंदिन खर्च भागविण्यास मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.