मराठी न येणाऱ्या रिक्षाचालकांचे लायसन्स रद्द होण्याची शक्यता; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांकडून फेरतपासणीचे आदेश
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – रिक्षाचालकांबाबत वाढत्या तक्रारी आणि परवाना प्रक्रियेत होत असलेल्या कथित गैरप्रकारांनंतर राज्य सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे. मीरा-भाईंदर परिसरात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने मिळाल्याच्या तक्रारींनंतर आता परवान्यांची सखोल फेरतपासणी केली जाणार आहे. या परवाना फेरतपासणी दरम्यान रिक्षा चालकांना मराठी येते का, याचीही कसून पडताळणी केली जाणार आहे. तर मराठी बोलता न येणाऱ्या चालकांवर परवाना रद्द करण्याची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत कडक निर्देश दिले असून १ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा मुद्दा पुढे आला. काही परप्रांतीय आणि परदेशी नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहिवासी दाखले मिळवून रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने मिळवल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने ही बाब अत्यंत गंभीर मानत प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मोटार परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणं अनिवार्य आहे. त्यामुळे फेरतपासणीदरम्यान चालकांना मराठी येते का, याचीही कसून पडताळणी केली जाणार आहे. मराठी बोलता न येणाऱ्या चालकांवर परवाना रद्द करण्याची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.फक्त चालकांवरच नव्हे तर चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. ऑनलाइन प्रक्रिया असतानाही बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने दिल्याच्या तक्रारी गंभीर मानल्या जात आहेत.
मीरा-भाईंदर परिसरात मागील १० वर्षांत दिलेल्या सर्व रिक्षा परवान्यांची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. महिनाभराचा विशेष कॅम्प आयोजित केला जाणार असून प्रत्येक कागदपत्राची बारकाईने छाननी केली जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त मनुष्यबळही तैनात करण्यात येणार आहे.बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळाल्यास शहराच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं नमूद करत या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत रिक्षा परवाना प्रक्रियेत मोठे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.