१२ वर्षांनंतर शिष्यवृत्तीत वाढ; राज्य मंत्रिमंडळाचे ६ महत्त्वाचे निर्णय

Spread the love

१२ वर्षांनंतर शिष्यवृत्तीत वाढ; राज्य मंत्रिमंडळाचे ६ महत्त्वाचे निर्णय

योगेश पांडे / वार्ताहर

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (१ एप्रिल) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. जलसंपदा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, महसूल आणि दिव्यांग कल्याण या विविध विभागांशी संबंधित निर्णयांमुळे राज्यातील विविध घटकांना दिलासा मिळणार आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १,२३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली असून, यामुळे सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार आहे. सुमारे ९,६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने शेतीला मोठा आधार मिळणार आहे.

राज्यातील वाढत्या नदीप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या माध्यमातून राज्यातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांवर पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
अमरावती महापालिकेला मौजे नवसारी येथे १६,७०८ चौरस मीटर जागा क्रीडा संकुलासाठी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे स्थानिक क्रीडाविकासाला चालना मिळणार आहे.

अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात प्राप्त निवेदन व अर्जांचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामुळे आरक्षणातील अंतर्गत समतोलाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.

महसूल विभागात ‘भूकरमापक’ या पदाऐवजी ‘परिरक्षण भूमापक’ हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार आहे. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये तब्बल १२ वर्षांनंतर वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आठवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार असून, हजारो कुटुंबांना यामुळे आर्थिक आधार मिळणार आहे.

बैठकीत आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. आमदार नितेश राणे यांनी सध्याची मदत अपुरी असल्याचे सांगत वाढीची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी अर्थ विभागाला मदतीत वाढ करण्याचे पर्याय शोधण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती राणे यांनी दिली. पुढील काही दिवसांत शेतकऱ्यांसाठी अधिक ठोस निर्णय अपेक्षित असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right Menu Icon