कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या सीईओंना गडचिरोली नाहीतर चंद्रपूरला पाठवायला हवं : मुंबई उच्च न्यायालय
योगेश पांडे / वार्ताहर
बदलापूर – कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या सीईओंची बदली गडचिरोली नाही, तर चंद्रपूरला करायला हवी, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. बदलापुरातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा तपशील सीईओंमार्फत उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
केलेल्या कारवाईचा तपशील जेव्हा कोर्टासमोर आला तेव्हा, एका प्रकरणात अनधिकृत बांधकामाच्या पुढं एका महिलेचं नाव लिहिलेलं आहे. तिला कारवाईची नोटीस पाठवण्यात आली, मात्र पुढं कारवाई न करताच तक्रार निकाली काढल्याचा शेरा मारण्यात आलाय. “बेकायदेशीर कारवाईचा तपशील देण्याचा हा कोणता प्रकार आहे?, याचा अर्थ कारवाईबाबत सीईओ गंभीर नाहीत, प्रशासनावर त्यांचं कोणतंही नियंत्रण नाही. डोळे बंद करुन त्यांनी या कारवाईच्या तपशीलावर स्वाक्षरी केलीय का?, असं असेल तर त्यांची बदली गडचिरोली नाही, तर चंद्रपूर सारख्या दुर्गम जिल्ह्यात करायला हवी, मग त्यांनां कामातील गांभीर्य कळेल,” असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयानं ओढले.
इथल्या बहुतांश इमारतीत सांडपाणी पुनःप्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) नसल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं कूळगाव-बदलापूर नगरपरिषेदेचे गेल्या सुनावणीत चांगलेच कान उपटले होते. एसटीपी नसल्यास इमारतींना ओसी देऊ नका, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं नगरपरिषदेला स्पष्ट बजावलंय. तसेच अशा प्रकारची सक्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात करायला हवी, अशी सूचनाही मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला केली होती. त्यानुसार नगरपरिषदेनं इथल्या अनधिकृत इमारतींवरील कारवाईचा तपशील कोर्टात सादर केला. मात्र त्यावर संताप व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी आता ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष देण्याचे आदेश जारी केलेआहेत. या नगरपरिषेदेत सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या सुस्थितीत आहेत की नाही?, परिसरातील इमारतींमध्ये एसटीपी प्लाँट आहे की नाही?, येथील सांडपाणी थेट उल्हास नदीत सोडलं जाणार नाही याची काळजी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. तसेच येथील सद्यस्थितीचा तपशील पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. एसटीपी प्लांट संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली होती. ही समिती काहीच काम करताना दिसत नाही, त्यामुळे ही समिती आता बरखास्त करायला हवी, असे खडेबोलही यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावले.