“खाते गोठवले असेल तर चेक बाऊन्स गुन्हा ठरत नाही” — दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय
पोलीस महानगर नेटवर्क
नवी दिल्ली : बँक खाते कायदेशीर प्रक्रियेमुळे गोठवले गेले असल्यास त्या काळात दिलेल्या धनादेशांच्या (चेक) अनादराबाबत फौजदारी कारवाई करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. चेक बाऊन्सशी संबंधित तीन प्रलंबित फौजदारी खटल्यांना न्यायालयाने याच आधारावर रद्द केले. सुमेरु प्रोसेसर्स प्रा. लि.चे संचालक फरहाद सूरी आणि धीरन नवलखा यांनी दाखल केलेल्या याचिका मान्य करत न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या एकल पीठाने हा निर्णय सुनावला.
प्रकरणानुसार, एका कंपनीने २०२० मध्ये घेतलेले कर्ज व भाड्याची थकबाकी चुकवण्यासाठी २४ लाखांपासून १ कोटी १० लाख रुपयांच्या रकमेचे काही चेक दिले होते. मात्र ते बँकेत सादर केल्यावर कंपनीचे खाते गोठवले असल्यामुळे चेक परत आले आणि त्यानंतर संचालकांवर गुन्हा दाखल झाला.
याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने सांगण्यात आले की, कंपनी एप्रिल २०१९ मध्येच दिवाळखोरी प्रक्रियेत गेली होती. परिणामी बँक खात्यांवरील हक्क कंपनीकडून काढून घेऊन आयआरपी (IRP) कडे सोपवले गेले होते. डिसेंबर २०१९ मध्ये लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यावर संचालकांकडे चेक जारी करण्याचे अधिकार उरले नव्हते. त्यामुळे सप्टेंबर २०२० मध्ये चेक परतण्याच्या वेळी कंपनीच्या खात्यावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायालयाने निरीसग करून म्हटले की, एनआय अॅक्टच्या कलम १३८ अंतर्गत गुन्हा तेव्हाच घडतो, जेव्हा चेक निधीअभावी परत येतो. पण खाते गोठवणे ही परिस्थिती निधीअभावाची नसून कायदेशीर प्रतिबंधाची आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत चेक बाऊन्स मानून फौजदारी गुन्हा चालत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचा आधार घेत हायकोर्टानेही म्हटले की, दिवाळखोरी प्रक्रियेनंतर जारी झालेल्या चेकांवर संचालकांना दायित्व ठरविता येत नाही.
यासह तीनही फौजदारी खटले रद्द करण्यात आले असून, या निर्णयाने खात्यावर नियंत्रण नसताना चेक बाऊन्स प्रकरणात फौजदारी कारवाईच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत.