नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींसह आठ जणांवर दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून नवा गुन्हा दाखल
पोलीस महानगर नेटवर्क
नवी दिल्ली – नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेतृत्वाला नवे कायदेशीर संकट ओढवले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शनिवारी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह एकूण आठ जणांवर नवा एफआयआर नोंदविला. ईडी मुख्यालयाकडून आर्थिक गुन्हे शाखेला मिळालेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.
🔴 एजेएलवर कब्जा करण्यासाठी गुन्हेगारी कट?
एफआयआरनुसार, काँग्रेससंबंधित असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनीवर फसवणूक करून ताबा मिळवण्यासाठी यंग इंडियन कंपनीमार्फत गुन्हेगारी कट रचण्यात आल्याचा आरोप आहे. एजेएलच्या अंदाजे २,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नियंत्रण, अवघ्या ५० लाखांच्या व्यवहारातून मिळवल्याचे पोलिसांनी नोंदवले आहे.
ईडीने आपल्या तपासात हा व्यवहार अनुसूचित गुन्हा ठरू शकतो, असे नमूद करत पीएमएलए कायद्याच्या कलम ६६(२) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस केली होती.
🔴 कोलकात्यातील बोगस कंपन्यांचा सहभाग?
एफआयआरमध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि इतर तिघांची नावे असून, एजेएल, यंग इंडियन आणि कोलकाता येथील डॉटेक्स मर्चंडायज प्रायव्हेट लिमिटेड या तीन कंपन्यांचा उल्लेख आहे.
ईडीने डॉटेक्सला “कथित शेल कंपनी” म्हटले असून, तिने यंग इंडियनला दिलेल्या १ कोटी रुपयांच्या रकमेचा वापर करून एजेएलवर नियंत्रण मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आल्याचा आरोप आहे. सर्व तीन कंपन्या “बोगस” असल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
दरम्यान, ईओडब्ल्यू लवकरच एजेएलच्या भागधारकांची चौकशी सुरू करणार असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
🔴 १६ डिसेंबरला न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील ईडीच्या आरोपपत्रावर दखल घ्यावी की नाही, यावरील निर्णय राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने शनिवारी पुन्हा पुढे ढकलला. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगन आता १६ डिसेंबर रोजी आदेश देणार आहेत.
न्यायालयाने नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २२३ चा हवाला देत म्हटले की, निष्पक्ष सुनावणीसाठी या टप्प्यावर आरोपींचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे. ही तरतूद पीएमएलएशी विसंगत नसून, पारदर्शकतेस पूरक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील पुढील हालचालीकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. १६ डिसेंबरचा न्यायालयीन निर्णय हा या बहुचर्चित प्रकरणातील पुढील दिशा ठरवणारा ठरेल.