दिव्याचे नागरीक फास्ट लोकलसाठी लढवणार कायदेशीर लढाई; मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करणार
योगेश पांडे / वार्ताहर
ठाणे – दिवा रेल्वे स्थानकातून फास्ट लोकल सुरू करण्यासाठी गेल्या ११ वर्षांपासून दिव्यातील प्रवाशांकडून निवेदने, स्वाक्षरी मोहिम, मोर्चे, आंदोलने, आमरण उपोषण आणि ठिय्या आंदोलन करण्यात येत आहे. पण रेल्वे प्रशासनाकडून याची फारशी दखल घेतली जात नसल्यामुळे आता रेल्वेच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा निर्णय दिव्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे. गेल्या २९ दिवसांपासून सामाजिक कार्यकर्ती अश्विनी केंद्रे यांनी दिवा स्थानकात ठिय्या मांडूनही दिवा फास्ट लोकलच्या मागणीचा आग्रह धरला होता. पण फास्ट लोकल संदर्भात ठोस अश्वासने मिळत नसल्याने अमोल केंद्रे यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायलयीन लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.:दिवा रेल्वे स्थानकातील प्रवासी संख्या वेगाने वाढत आहे. त्या तुलनेत लोकल सेवा अपुरी ठरत आहे. दिव्याच्या पुढे मुंब्रा, कळवा दरम्यान लोकलच्या गर्दीमुळे रेल्वे गाड्यांमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू होत आहे. २०१४ च्या आगोदर पासून दिवा फास्ट लोकलची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी दिव्यातील प्रवाशांनी उग्र आंदोलनेही केली होती. त्यावेळी दिवा रेल्वे प्रवाशांसाठी काही मोजक्या फास्ट लोकल थांबवण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाकडून घेण्यात आला होता. पण ह्या फास्ट लोकलचा थांबा आता अपुरा ठरू लागला आहे. त्यामुळे दिवा स्थानकातून फास्ट लोकल सुरू करण्याची मागणीसाठी दिव्यातील प्रवासी संघटनांकडून जोर धरू लागला आहे.
मुंब्रा स्थानकाजवळ ९ जूनला लोकलमधून पडून ६ जणांचा मृत्यूच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर १ जुलैपासून दिव्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या अश्विनी केंद्रे यांनी दिवा स्थानकामध्ये बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले. रेल्वे प्रशासन, लोकप्रतिनिधींकडून या आंदोलनाची दखल घेण्यात आली नसल्याने दिव्यातील नागरिकांकडून मोर्चाच्या माध्यमातून रेल्वे प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त करत रेल रोकोचा इशारा दिला होता. अखेर रेल्वे प्रशासनाकडून सामाजिक कार्यकर्ते केंद्रे यांना भेट देऊन त्यांची मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर मंगळवारी कायदेशीर लढ्याचा निर्णय घेऊन हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दिवा रेल्वे स्थानकात अतिरिक्त जलद लोकल गाड्यांना थांबा देण्याचे अश्वासन देण्यात आले आहे. सप्टेंबर महिन्यात रेल्वेकडून नवे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार असून त्यामध्ये या नव्या जलद लोकलच्या थांब्याचा समावेश करण्यात येणार आहे. तर पुढील दोन महिन्यांमध्ये दिवा रेल्वे स्थानकात २४ तास अम्ब्युलन्स सेवा देण्याची मागणीही पूर्ण करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. परंतु दिवा लोकल संदर्भात मात्र रेल्वे प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अश्वासन मिळाले नसल्याने रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे बोर्डाचे मुख्य सचिव, मध्य रेल्वेचे प्रबंधक, मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात उच्य न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील प्रभात दुबे आणि त्यांची टीम कायदेशीर लढाई देणार असल्याचे अमोल केंद्र यांचे म्हणणे आहे.