आर्यमान डेव्हलपर्स अडचणीत! शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी संचालक समीर नागडा यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल
घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगर परिसरातील प्रकरण; एसआरए अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून पंतनगर पोलीसांची कारवाई
रवि निषाद / मुंबई
मुंबईतील भूखंड घोटाळ्यांमध्ये आणखी एका प्रकरणाची भर पडली आहे. घाटकोपर (पूर्व) येथील रमाबाई आंबेडकर नगर परिसरातील शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण केल्याच्या आरोपावरून आर्यमान डेव्हलपर्सचे संचालक समीर नागडा, दर्शन धामी, प्रोजेक्ट मॅनेजर आशीष यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांवर घाटकोपर पंतनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे करण्यात आली आहे. संबंधित भूखंडाचा सर्वे नंबर १९४ बी असून, सुमारे ५ हजार चौरस मीटर जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम आणि अतिक्रमण झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
एसआरए अधिकाऱ्यांनी उघड केली कारस्थानाची मालिका
संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्ष २०२३ मध्ये या परिसराला एसआरए योजनेअंतर्गत मंजुरी मिळाली होती. मात्र, आर्यमान डेव्हलपर्सने संबंधित भूखंडाच्या ठराविक मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण करत बांधकामाची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती स्थानिक समाजसेवक आणि तज्ञांनी एसआरए अधिकाऱ्यांना दिली. त्यानंतर प्रकरणाची तपासणी एसआरए अधिकाऱ्यांनी केली आणि हे अतिक्रमण सत्य असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याच अनुषंगाने घाटकोपर पंतनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेश केवळे यांच्या आदेशावरून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
कायद्याचा बडगा; विकासक अडचणीत
या गुन्ह्यात समीर नागडा, दर्शन धामी व प्रोजेक्ट मॅनेजर आशीष या मुख्य व्यक्तींसह इतर कर्मचाऱ्यांवर सार्वजनिक मालमत्तेचा बेकायदेशीर ताबा, फसवणूक, आणि सरकारी आदेशाचे उल्लंघन यांसारख्या विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे आर्यमान डेव्हलपर्ससह इतर विकासकांच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सध्या संपूर्ण प्रकरणाचा पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे.
स्थानिकांची मागणी – दोषींवर कठोर कारवाई करा
या प्रकरणावर स्थानिक रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नावाखाली अशा प्रकारे शासकीय मालमत्तेचा गैरवापर होत असल्याने योजना लाभार्थ्यांना नाहक फटका बसू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. हे प्रकरण केवळ एक विकासक विरोधात नसून, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेत घोटाळे कसे होत आहेत याचे धक्कादायक उदाहरण ठरत आहे. आता हे पाहावे लागेल की संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणा कितपत कठोर पावले उचलतात.