दिशा सालीयान प्रकरण; मुंबई उच्च न्यायालयाने वकील ओझांना फटकारलं, थेट कारवाईचे दिले आदेश
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई – दिशा सालीयान प्रकरण गेली अनेक वर्षे गाजत आहे. दिशा सालियानची हत्या झाली, असा दावा तिचे वडील सतीश सालियन यांनी केला होता. याप्रकरणी पुन्हा चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. ऍड. निलेश ओझा हे दिशा सालियनची बाजू न्यायालयात मांडत असतात. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने ऍड. निलेश ओझा यांना फटकारलं आहे. निलेश ओझा यांनी केलेली वक्तव्य चुकीची आहेत. त्यांनी न्यायालयावर केलेले आरोप न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखे आहेत, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने वकील निलेश ओझांविरोधात सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली होती. निलेश ओझा यांनी रेवती मोहिते डेरे यांच्यावर आरोप केले होते. हे गंभीर आरोप होते. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी मुंबई न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य ४ न्यायाधिशांचे एकत्रित बेंचने यावर सुनावणी केली. त्यासोबतच ५ न्यायाधीशांसमोर उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी उच्च न्यायालयात निलेश ओझा यांचा एक बाईट ऐकवण्यात आला. पाच न्यायाधीशांनी हा बाईट ऐकला. या बाईटमध्ये क्लोजर रिपोर्टबद्दल निलेश ओझा हे वक्तव्य करत होते. या पत्रकार परिषदेत निलेश ओझा यांनी न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांनी केलेल्या या वक्तव्याने ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. याच वक्तव्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याने न्यायालयाने सुमोटो घेतल्याचं स्पष्ट झाले आहे.
या सुनावणीसाठी निलेश ओझा उच्च न्यायालयात उपस्थित नव्हते. मात्र उच्च न्यायालयात वकील निलेश ओझा यांची वादग्रस्त पत्रकार परिषद ऐकवण्यात आली. निलेश ओझा यांची ही क्लिप न्यायालयासमोर आली, त्यानंतर ती ऐकली. ही क्लिप दिशा सालियन प्रकरणाशी सबंधित पत्रकार परिषदेतील होती. श्रीमती रेवती मोहिते डेरे आणि निला गोखले यांच्यासमोर असलेली याचिका होती. त्यासंदर्भातली क्लिप होती, त्यात रेवती मोहिते डेरे यांच्यावर निलेश ओझा यांनी आरोप केले आहेत. वंदना चव्हाण या डेरे यांच्या बहीण आहेत, त्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या आहेत असा या क्लिपमध्ये उल्लेख होता. रेवती मोहिते डेरे यांच्याबद्दलची तक्रार निलेश ओझा यांनी राष्ट्रपतींकडे केली असा उल्लेख यात करण्यात आला होता. चंदा कोचर यांच्या प्रकरणाचाही ओझा यांनी उल्लेख केला. मात्र या सगळ्यावरून त्यांनी न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप केले आहेत. गेल्या १ तारखेला सुनावणीच्या आदल्या दिवशी ही पत्रकार परिषद घेतली होती. २ तारखेला निलेश ओझा यांनी ही याचिका सारंग कोतवाल यांच्या बेंचकडे वर्ग करावी अशी विनंती केली आणि रजिस्ट्रीकडे तसे निर्देश दिले, असे सर्व या याचिकेत नमूद करण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
यावेळी न्यायालयाने निलेश ओझा यांना चांगलेच सुनावले आहे. न्यायालयावर असे आरोप करणे, न्यायाधीशांवर आरोप करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखं आहे. निलेश ओझा यांनी केलेली वक्तव्य न्यायालयाचा अवमान करणारी आहेत. त्यांनी केलेली वक्तव्य ही चुकीची असून यावर न्यायालय असमाधानी आहे. निलेश ओझा यांच्यावर सबंधित कारवाईचे आदेश आम्ही जारी करत आहोत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तर २९ एप्रिलला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश
निलेश ओझा हे व्हिडीओ कॉलद्वारे या सुनावणीसाठी जोडले गेले आहेत. निलेश ओझा काहीतरी बोलू पाहत होते, मात्र न्यायालयाने सबंधित प्रकरणाची नोटीस स्वीकारा मग बोलू असे सांगितले. आता येत्या २९ एप्रिलला निलेश ओझा यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ही वक्तव्य ज्या माध्यमांवर अपलोड झाली आहेत, ती तात्काळ हटवावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.