१४ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात वंदना सूर्यवंशी यांच्या विभागीय चौकशीस प्रारंभ; शासनाचे ४९.३१ कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका

१४ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात वंदना सूर्यवंशी यांच्या विभागीय चौकशीस प्रारंभ; शासनाचे ४९.३१ कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका

पोलीस महानगर नेटवर्क

मुंबई : सध्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा म्हाडाच्या सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या वंदना सूर्यवंशी यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मुंबईच्या मुद्रांक जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असताना घेतलेल्या एका निर्णयामुळे राज्य सरकारचे तब्बल ४९ कोटी ३१ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली.

विभागीय चौकशी आदेशानुसार, मुद्रांक जिल्हाधिकारी पदावर असताना सूर्यवंशी यांनी एका प्रकरणात मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार बाजारमूल्य निश्चित करणे आवश्यक असतानाही चुकीचे मूल्यांकन केले. त्यामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी कर्तव्यात कसूर करून पदाचा गैरवापर केला आणि शासकीय सेवकास अशोभनीय ठरेल असे सचोटीहिन वर्तन केल्याचा आरोपही आदेशात नमूद करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांच्या कार्यालयातील तपासणी पथकाने मुंबई मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाची तपासणी केली होती. या तपासणीत संबंधित प्रकरणात तब्बल ६७ कोटी ७४ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क कमी आकारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ५३-अ अंतर्गत पुनर्विलोकन करण्यात आले असता शासनाचे ४९.३१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

याच प्रकरणात तत्कालीन सहाय्यक नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांच्याविरोधातही विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, हे प्रकरण २०१२ मधील असून तब्बल १४ वर्षांनंतर चौकशी सुरू करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना वंदना सूर्यवंशी म्हणाल्या, “मला विभागाकडून उत्तर देण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ती वाढवून मागितली आहे आणि मी नोटिशीला उत्तर देणार आहे. हे अर्धन्यायिक स्वरूपाचे प्रकरण असून अशा प्रकरणांत विभागीय चौकशी करता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमध्ये नमूद आहे.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right Menu Icon