राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय!
सरकारी भरतीमध्ये मोठा बदल; आरक्षणाची सवलत घेणाऱ्यांना आता खुल्या प्रवर्गाचे दरवाजे बंद
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत सरकारी नोकरीतील आरक्षणासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या धोरणानुसार ज्या उमेदवारांनी आरक्षणाची कोणतीही सवलत घेतली आहे, त्यांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा सांगता येणार नाही. केंद्र सरकार आणि गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने हे नवे आरक्षण धोरण निश्चित केले असून यामुळे आगामी राज्य सरकारी नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत मोठे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने आरक्षणाचे धोरण अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. ज्या उमेदवारांनी अर्ज करताना वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याच्या संधींमध्ये राखीव प्रवर्गातून सवलत मिळवली आहे, त्यांची नियुक्ती आता केवळ आणि केवळ त्यांच्याच राखीव प्रवर्गात केली जाईल. त्यांना गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. ज्या उमेदवारांनी केवळ राखीव प्रवर्गातून अर्ज भरला आहे आणि परीक्षा शुल्क सवलत घेतली आहे, परंतु वयोमर्यादा किंवा पात्रतेचे इतर कोणतेही लाभ घेतलेले नाहीत; अशा उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा असेल.
आरक्षणाबाबतच्या स्पष्ट धोरणाअभावी यापूर्वी नोकरभरती प्रक्रिया अनेकदा न्यायालयीन कचाट्यात सापडत असत. सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार निर्माण होणारी हीच कायदेशीर गुंतागुंत कायमची टाळण्यासाठी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, २०२४ साली मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ (SEBC) प्रवर्गांतर्गत १० टक्के आरक्षण लागू केल्यामुळे राज्यातील एकूण उभ्या आरक्षणाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. काही भरती प्रक्रियांमध्ये जिल्हानिहाय किंवा न्यायालयीन आदेशांनुसार अंमलबजावणीत बदल असू शकतात, त्यामुळे अंतिम आकडे संबंधित जाहिरात आणि शासन निर्णयानुसार तपासणे आवश्यक असते.