आशाताईंच्या नावाने संगीत अकॅडमी; मंत्रिमंडळाचे ८ महत्त्वाचे निर्णय

आशाताईंच्या नावाने संगीत अकॅडमी; मंत्रिमंडळाचे ८ महत्त्वाचे निर्णय

योगेश पांडे / वार्ताहर

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध क्षेत्रांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले यांच्या स्मरणार्थ मुंबईत ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ स्थापन करण्याचा निर्णय विशेष ठरला.

आशा भोसले यांच्या निधनानंतर त्यांच्या नावाने स्मारक उभारण्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच, त्यांनी पूर्वी मांडलेला संगीत अकॅडमीचा प्रस्ताव पुढे नेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. वांद्रे-अंधेरी परिसरात अकॅडमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत म्हाडा ला निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

याशिवाय, शासन सेवेतील भरती प्रक्रियेत मोठे बदल करत ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सेवांची संख्या ५३ वरून १५३ पर्यंत वाढविण्यात येणार असून, संयुक्त परीक्षा योजनेत नव्या सेवांचा समावेश केला जाणार आहे. ‘महाजॉब्स’ पोर्टलच्या माध्यमातून ‘निपुण सेतू’ उपक्रम राबविण्याचाही निर्णय झाला आहे.

कुळगाव-बदलापूर येथील विकास आराखड्यात बदल करून स्टेडियमच्या आरक्षणातील चार एकर जागा वीज उपकेंद्रासाठी टाटा पॉवर कंपनीला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
मुंबईत आयईएस स्कील टेक युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली असून, कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना मिळणार आहे.

ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी नाबार्ड अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांतील मच्छिमारांसाठी ६१.२४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी कडून ३,७०८ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे.

तसेच नीती आयोग च्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये विकास योजना राबविण्यात येणार आहेत.

याशिवाय, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करून सदस्यांची निवड निवडणुकीऐवजी शासनाच्या नामनिर्देशनाद्वारे करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right Menu Icon