२५ हजार कोटींच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक प्रकरणात सुनेत्रा पवारांची निर्दोष मुक्तता; ईओडब्ल्यूचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला

२५ हजार कोटींच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक प्रकरणात सुनेत्रा पवारांची निर्दोष मुक्तता; ईओडब्ल्यूचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला

पोलीस महानगर नेटवर्क

मुंबई : २५ हजार कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या आरोपप्रकरणी सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा (EOW) क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारत या प्रकरणात कोणताही फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरातच सुनेत्रा पवार यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा हा राज्यातील अत्यंत संवेदनशील आणि चर्चेतील राजकीय प्रकरणांपैकी एक मानला जातो. या प्रकरणात सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांवर आरोप झाले होते. २००२ ते २०१७ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेअंतर्गत येणाऱ्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नियम धाब्यावर बसवून सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जे दिली. या कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँकेला सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा आरोप होता. तसेच थकीत कर्जवसुलीच्या नावाखाली साखर कारखाने व त्यांच्या जमिनी अत्यल्प दरात लिलावात विकल्याचे आरोप करण्यात आले होते.

या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखाने तपास पूर्ण करून सादर केलेल्या अहवालात बँकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत १३४३.४१ कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचेही अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे कोणताही फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे सांगत तपास बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारल्याने तब्बल ७० जणांना दिलासा मिळाला असून, त्यात सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांचाही समावेश आहे.

दरम्यान, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह चार जणांनी दाखल केलेल्या ‘प्रोटेस्ट’ याचिकाही न्यायालयाने फेटाळल्या. तसेच या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) चा हस्तक्षेप अमान्य करण्यात आला.

ईडीच्या तपासात जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या खरेदी व्यवहारात सुनेत्रा पवार यांचे नाव पुढे आले होते. मात्र ईओडब्ल्यूच्या अहवालानुसार या व्यवहारातून बँकेचे नुकसान झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने ईओडब्ल्यूच्या क्लोजर रिपोर्टवर अधिकृत शिक्कामोर्तब केल्याने, दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या या प्रकरणावर सध्या तरी पडदा पडला आहे.