आचारसंहिता संपताच मंत्रिमंडळात १९ निर्णय; अजित पवारांच्या अखत्यारितील तीन प्रस्तावांना प्राधान्य, बारामती क्रीडा संकुलासाठी ७५.१३ कोटींची मंजुरी
योगेश पांडे / मुंबई
मुंबई : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांनंतर आचारसंहिता संपताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एकूण १९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अखत्यारित प्रस्तावित तीन निर्णयांना प्राधान्याने मंजुरी देण्यात आली. त्यात बारामती जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या प्रारंभी मंत्रिमंडळाने शोकप्रस्ताव मांडला. राज्याचे मुख्य सचिवांनी प्रस्ताव वाचल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची औपचारिक ओळख करून देत स्वागत केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही बैठकीस उपस्थिती होती.
मंत्रिमंडळाचे ठळक निर्णय :
१) नाबार्डकडून १५ हजार कोटींचे दीर्घमुदती कर्ज; ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे व १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा. ८ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन.
२) कोल्हापूर (करवीर) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम; १२.७६ हेक्टर शासकीय जमीन उपलब्ध.
३) पुणे—पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण; भूसंपादन व अनुषंगिक बाबींसाठी ६ हजार कोटींचे कर्ज, शासन हमी.
४) ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियान; २०२६-२७ या कालावधीत अंमलबजावणी, वार्षिक ८०.७५ कोटींची तरतूद.
५) पुणे जिल्ह्यात रत्नपुरी मळा (इंदापूर) येथील १,००० एकर जमीन एमआयडीसीकडे; नव्या औद्योगिक वसाहतीस चालना.
६) मुंबई (कोलेकल्याण) येथे महाटेनिस फाऊंडेशनमार्फत पायाभूत सुविधा; संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर विकास.
७) शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात भूसंपादन व भूवाटप धोरणास मान्यता; ‘तिसरी मुंबई’कडे वाटचाल.
८) राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ.
९) सार्वजनिक–खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण–२०२६ जाहीर; २५ कोटींपेक्षा अधिक मूल्याच्या प्रकल्पांसाठी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीला अधिकार.
१०) ई-मेलद्वारे बजावलेली नोटीस कायदेशीर; जमीन महसूल अधिनियमात दुरुस्ती.
११) परभणीतील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला शासकीय अर्थसहाय्य.
१२) अपर जिल्हाधिकारी पदांच्या ११ नव्या निर्मितीस मान्यता.
१३) नागपूर (लिंगा) येथे ‘कोल टू केमिकल’ प्रकल्पासाठी ११७.१९ हेक्टर जमीन एमआयडीसीकडे.
१४) बारामती जिल्हा क्रीडा संकुल (कटफळ) – ७५.१३ कोटी; पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल मैदान.
१५) धान्य वितरण वाहतुकीसाठी एकाच वेळी निविदा प्रक्रिया; मुंबई–ठाणेसह ३४ जिल्ह्यांत सुसूत्रता.
१६) अकोला (पिंपळशेंडा) लघु पाटबंधारे प्रकल्प दुरुस्तीस ६.६० कोटी; २५५ हेक्टरला सिंचन.
१७) कर, व्याज, शास्ती/विलंब शुल्क थकबाकी तडजोडीसंबंधी अध्यादेशास मान्यता.
१८) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा.
१९) विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश व शुल्क विनियमन अधिनियमात सुधारणा.
या निर्णयांमुळे पायाभूत सुविधा, सिंचन, आरोग्य, क्रीडा व औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.