राज्यात नगरपरिषद आरक्षणाची सोडत जाहीर; ३४ नगरपरिषदा ओबीसी महिलांसाठी राखीव
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – राज्यातील आगामी नगरपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. या सोडतीकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे आणि संभाव्य उमेदवारांचे लक्ष लागले होते. नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गाकडे जाईल, याविषयी असलेली उत्सुकता अखेर संपली असून राज्यातील ६७ नगरपरिषदांपैकी तब्बल ३४ नगरपरिषदांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव जाहीर करण्यात आले आहे.
यामध्ये धाराशिव, शिरूर, इगतपुरी, भोकरदन, जुन्नर, दौंड, माजलगाव, कर्जत, रोहा आदी प्रमुख नगरपरिषदांचा समावेश आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांत मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या सोडतीनंतर विविध पक्षांनी उमेदवारांच्या शोधाला सुरुवात केली असून, स्थानिक नेत्यांमध्ये चढाओढ रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित नगरपरिषदा
भगूर, इगतपुरी, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, उमरेड, दौंड, कुलगाव-बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड-जंजीरा, शिरूर, काटोल, माजलगाव, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, नेर-नवाबपूर, औसा, कर्जत, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा-वरवडे, बाळापूर, रोहा, कुरडुवाडी, धामणगाव रेल्वे आणि वरोरा या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.
अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्गासाठी आरक्षित नगरपरिषदा
देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड आणि शिरोळ या १६ नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी नगराध्यक्षपद आरक्षित करण्यात आले आहे.
राज्यातील या आरक्षणाच्या सोडतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिला उमेदवारांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी नवीन चेहरे पुढे येण्याची शक्यता असून, आगामी काही दिवसांत राजकीय घडामोडींना वेग येण्याचे संकेत मिळत आहेत.