पत्रकारांवरील हल्ल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका; मध्य प्रदेश सरकारला नोटीस
पोलीस महानगर नेटवर्क
पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. वाळू माफियांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला थेट नोटीस बजावली आहे. हे प्रकरण केवळ पत्रकारांच्या सुरक्षेपुरते मर्यादित नसून, लोकशाहीच्या मुळावर उठणाऱ्या दबावयंत्रणांचा धोकाही अधोरेखित करणारे ठरत आहे. पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली असून, मध्य प्रदेशातील वाळू माफियांवर वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
हा निर्णय पत्रकार शशिकांत गोयल आणि अमरकांत सिंह चौहान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना घेण्यात आला. या प्रकरणात न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले असून, पुढील सुनावणी ९ जून २०२५ रोजी होणार आहे.
मुद्दा काय आहे?
भिंड जिल्ह्यात वाळू माफियांशी संबंधित वृत्तांकन केल्यामुळे पत्रकारांवर गंभीर प्रकारचा हल्ला झाला. यामध्ये अमरकांत सिंह चौहान यांनी थेट भिंडचे पोलीस अधीक्षक यांच्यावरच मारहाणीचा आरोप केला आहे. या हल्ल्यानंतर त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले. २८ मे २०२५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, अमरकांत सिंह चौहान यांना २ महिन्यांसाठी सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली पोलिसांना हे आदेश देण्यात आले. ही कृती न्यायसंस्थेने पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे.
प्रसारमाध्यमांवरील हल्ल्यांचा गंभीर मुद्दा
संपूर्ण देशभरात पत्रकारांवर होणारे हल्ले ही गंभीर बाब असून, विशेषतः खाजगी हितसंबंधांना धक्का पोहचवणारे वृत्तांकन केल्यानंतर पत्रकारांवर दबाव आणला जातो. मध्य प्रदेशात अशाच प्रकारच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याच्या तक्रारी अनेक वेळा समोर आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची ही भूमिका पत्रकारांच्या सुरक्षेसंदर्भातील प्रश्नांना गांभीर्याने घेणारी आहे. या प्रकरणात येणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे देशभरातील पत्रकारिता क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.