राज्याच्या तिजोरी खडखडाट, ‘मोफत रेवडी’ योजना बंद होणार! मुख्य सचिवांचे आदेश
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या माझी लाडकी बहीण योजना आणि तत्सम इतर फायदेशीर योजनांमुळे सरकारी तिजोरी रिकामी झाली आहे. सरकारी तिजोरीवरील वाढत्या भारामुळे, राज्य सरकारने आता काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्याचा म्हणजेच सर्व पातळ्यांवर संसाधनांचा काळजीपूर्वक वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व विभागांना कडक इशारा दिला आहे. या संदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकात सुजाता सौनिक यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करताना, सर्व विभाग प्रमुखांनी विभागाला देण्यात येणाऱ्या बजेटमध्ये किती पट वाढ केली जाईल हे नमूद करावे. त्याशिवाय, मंत्रिमंडळासमोर नवीन प्रस्ताव सादर करू नका. सामान्य प्रशासन विभागानेही विभागांना अनुत्पादक खर्च मर्यादित करण्याचे आणि मोफत सरकारी योजना बंद करण्याचे किंवा एकत्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवून महायुती सरकारला वाचवणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजना आता सरकारच्या घशातली हाड बनली आहे. सरकार राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचा दावा करत असेल पण वास्तव असे आहे की लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवणे सरकारला कठीण जात आहे. राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २०२५-२६ या वर्षासाठी ४५,००० कोटी रुपयांचा महसूल तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पानुसार, राज्य सरकारकडे चालू आर्थिक वर्षात खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. महसूल संकलन विचारात घेतल्यास, यावर्षी ४५,८९१ कोटी रुपयांची तूट आणि १,३६,२३५ कोटी रुपयांची राजकोषीय तूट अंदाजित आहे. राज्यातील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता, खर्च नियंत्रित करण्यासाठी विविध काटेकोर उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
महसूल संकलनाच्या ५८ टक्के रक्कम अनिवार्य खर्चांवर खर्च केली जाते. म्हणून, विभागांना तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून हा खर्च मर्यादित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रस्ताव सादर करताना, योजनांवर झालेला खर्च, देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता तसेच उपलब्ध वाटप आणि दायित्वे यांची माहिती देण्याचे निर्देश विभागांना देण्यात आले आहेत. नवीन प्रस्तावामुळे विभागाचा खर्च किती वाढेल याची माहिती कॅबिनेट नोटमध्ये उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी परिपत्रकात दिले आहेत. या परिपत्रकात उत्पादक भांडवली खर्च वाढवणे आणि मोफत योजना बंद करणे, तसेच सक्तीच्या खर्चाबाबत वित्त विभागाचा आणि कार्यक्रम खर्चाबाबत वित्त आणि नियोजन विभागाचा अभिप्राय घेतल्याशिवाय मंत्रिमंडळाचे प्रस्ताव सादर न करण्याचे आवाहन केले आहे. जर मंत्रिमंडळाने योजनेच्या आर्थिक भारात बदल प्रस्तावित केला तर सरकारने निर्णय जारी करण्यापूर्वी वित्त आणि नियोजन विभागाची पूर्व मान्यता घ्यावी, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.