रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये वाढ करण्यास अग्रवाल मारवाडी चेंबरचा तीव्र विरोध – राजेश अगरवाल
रेडी रेकनरच्या दरांची दर पाच वर्षांनी व्हावी समीक्षा, कन्स्ट्रक्शन व्यवसायाला मिळावा उद्योगाचा दर्जा
पुणे – आज देशभरात जमिनीचे भाव गगनाला भिडत आहेत. सोबतच स्टील, सीमेंट आणि बांधकाम व्यवसायाला लागणाऱ्या विविध वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात जीएसटी आकारला जातो, ज्यामुळे सामान्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांचे स्वतःचे घर हे केवळ स्वप्न बनलेले आहे. या स्थितीत रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये सुमारे १० ते १५ टक्के वाढ करण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करीत आहे. असे झाल्यास स्वतःचे घर घेणे हे मध्यमवर्गीयांना आणखीनच त्रासदायक ठरणार आहे. यासाठी सरकार ने या वर्षी रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ करू नये, तसेच स्टॅम्प ड्यूटीमध्येही ५० टक्क्यांची सूट द्यावी, अशी मागणी अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ काॅमर्स इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अगरवाल यांनी केली आहे. यासोबतच कन्स्ट्रक्शन व्यवसायाला केंद्र शासनाने लवकरात लवकर उद्योगाचा दर्जा द्यावा तसेच कन्स्ट्रक्शन व्यवसायाला लागणाऱ्या परवानग्या एक खिडकी योजनेअंतर्गत एकाच ठिकाणी लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्याव्यात, ज्यामुळे देशात कन्स्ट्रक्शन व्यवसायाला एक नवी उभारी मिळेल, अशीही मागणी अध्यक्ष राजेश अगरवाल यांनी केली आहे.
राजेश अगरवाल यांनी पुढे सांगितले की, आज बांधकाम क्षेत्रात लागणाऱ्या विविध प्रकारचे साहित्य जसे की सीमेंट, लोखंड आणि अन्य वस्तूंवर आज मोठ्या प्रमाणात जीएसटी आकारला जातो. हा जीएसटी कमी करण्याची आवश्यकता आहे. या वस्तूंवर केवळ ५ टक्के जीएसटी आकारला जावा, ज्यामुळे घरांच्या किमतींमध्ये काही प्रमाणात घट येऊन त्याचा ग्राहकांना लाभ मिळेल आणि घरांच्या विक्रीत तेजी येईल. असे झाल्यास प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचे घर मिळावे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास हातभार लागणार आहे. घर खरेदीच्या वेळी नागरिकांना स्टॅम्प ड्यूटी मोठ्या प्रमाणात भरावी लागते, ज्याचा मोठा भार हा घर खरेदी करणाऱ्यांवर येऊन पडतो. या स्थितीत लोकांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार तरी कसे? ही वस्तुस्थिती पाहता सरकार ने या वर्षी रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढञ करू नये, तसेच रेडी रेकनरच्या दरांची दर पाच वर्षांनी समीक्षा केली जावी, तसेच पाच वर्षांनंतरही ही वाढ केवळ आणि केवळ पाच टक्के असावी, अशी मागणी अगरवाल यांनी केली.
बांधकाम व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा द्यावा
आज देशात बांधकाम व्यवसाय एक प्रमुख व्यवसाय म्हणून नावारूपाला आलेला आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये मोठे योगदान देण्यासोबतच देशभरात मोठ्या प्रमाणात रोजगार देण्याचे काम बांधकाम व्यवसायाचा सिंहाचा वाटा आहे. अशा महत्वपूर्ण व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. अग्रवाल मारवाडी चेंबर गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी करीत आहे. बांधकाम व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यास हा व्यवसायाचे स्वरूप आणखी मोठे होईल, ज्याचा लाभ देशातील कोट्यवधी नागरिकांना होईल, अशी माहिती राजेश अगरवाल यांनी दिली.