बनावट उपस्थितीने ८.१५ लाखांची अफरातफर; शहापूरमध्ये प्रशिक्षण संस्थेविरोधात गुन्हा

बनावट उपस्थितीने ८.१५ लाखांची अफरातफर; शहापूरमध्ये प्रशिक्षण संस्थेविरोधात गुन्हा

महेंद्र (अण्णा) पंडित / प्रतिनिधी 

शहापूर : आदिवासी विकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेत गंभीर गैरप्रकार उघडकीस आले असून बनावट उपस्थिती दाखवून शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेविरोधात शहापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राज्यातील १८ ते ४५ वयोगटातील आदिवासी युवक-युवतींसाठी ही योजना राबविण्यात येते. याअंतर्गत ठाणे येथील ‘गौशिक टेक्नॉलॉजी एलएलपी’ या संस्थेशी ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. करारानुसार प्रशिक्षणार्थ्यांना ५७ दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देणे अपेक्षित होते. मात्र, प्राप्त तक्रारीनंतर नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात अनेक अनियमितता समोर आल्या.

अहवालानुसार, नियमित प्रशिक्षण न देता आठवड्यातून केवळ एकदाच मर्यादित वेळेत वर्ग घेण्यात येत होते. संगणकीय प्रणालीमध्ये छेडछाड करून प्रशिक्षणार्थ्यांची बनावट उपस्थिती नोंदविण्यात आल्याचेही निष्पन्न झाले. तसेच अधिकृत परवानगी नसलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेण्यात आले आणि प्रत्यक्ष कौशल्य प्रशिक्षणाऐवजी सामान्य विषयांवर वेळ घालवण्यात आल्याचे आढळले.

या गैरप्रकारातून ११ मुले व ४९ मुली अशा सुमारे ६० प्रशिक्षणार्थ्यांची खोटी उपस्थिती दाखवून शासनाकडून ८ लाख १५ हजार ८८० रुपये काढण्यात आल्याचा आरोप आहे.

या संदर्भात नाशिक येथील शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचे शाखा व्यवस्थापक राजेश पवार यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून संस्थेचे व्यवस्थापकीय भागीदार तुळशीदास शरद मांजरेकर यांच्यासह संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीत शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून प्रशिक्षण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर नियमभंग झाल्याचे नमूद आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात केवळ संबंधित संस्था जबाबदार आहे की प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचाही सहभाग आहे, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. तसेच प्रशिक्षणावर देखरेख ठेवण्यात प्रशासनाकडून हलगर्जीपणा झाला का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या घटनेमुळे आदिवासी युवकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकास योजनांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right Menu Icon