निलेश घायवाल प्रकरणात न्यायालयाची गंभीर दखल; अमीर चौधरींना जेलमध्ये पाठवण्याच्या आदेशावर नोटीस
परवेज शेख / पुणे
पुणे : निलेश घायवाल प्रकरणात एक महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड समोर आली असून, डीसीपी विभाग ३ अंतर्गत विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी बीएनएसएस कलम 130 अंतर्गत दिलेल्या आदेशावर सत्र न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या आदेशानुसार अमीर चौधरी यांना थेट कारागृहात पाठविण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या रिव्हिजन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला नोटीस बजावली आहे.
अमीर चौधरी यांच्या वतीने ॲडव्होकेट मिथुन चव्हाण यांनी सत्र न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला. अर्जात विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी आदेश देताना कायदेशीर प्रक्रिया, नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व आणि भारतीय संविधानाने दिलेल्या व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कोणत्याही नागरिकाला पुरेशी सुनावणी न देता किंवा न्याय्य प्रक्रिया न पाळता थेट कारागृहात पाठविण्याचा अधिकार प्रशासनाला अमर्याद नसल्याचा मुद्दा बचाव पक्षाकडून न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. तसेच संबंधित आदेश हा कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
सत्र न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यान या प्रकरणातील काही गंभीर त्रुटींची नोंद घेतल्याचे समजते. त्यानंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या आदेशाची वैधता तपासण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी करण्यात आली. त्यामुळे आता या प्रकरणात सखोल न्यायालयीन परीक्षण होणार असून प्रशासनाची कारवाई कायदेशीर निकषांनुसार होती की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, या घडामोडीकडे कायदा क्षेत्रात मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात आहे. कारण या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णय भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रशासकीय आदेशांसाठी महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो. न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे कायद्याच्या नावाखाली मनमानी कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निर्णयांचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असा संदेश गेल्याची चर्चा आहे.
या संदर्भातील माहिती ॲडव्होकेट मिथुन चव्हाण यांनी दिली. पुण्यातील या प्रकरणामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्य, न्याय्य प्रक्रिया आणि कायद्याचे राज्य या मूलभूत तत्त्वांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.