३१० कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात मोठी कारवाई; बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठकांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

३१० कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात मोठी कारवाई; बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठकांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

योगेश पांडे / वार्ताहर 

बीड – बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आणि वाढीव मावेजा प्रकरणातील कथित ३१० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेले बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना शुक्रवारी जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आलं. सात दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यानंतर त्यांची जिल्हा कारागृहात रवानगी करण्यात आली.मागील सात दिवसांत विशेष तपास पथकाने (SIT) अविनाश पाठक यांची कसून चौकशी केली. या चौकशीत अनेक महत्त्वाच्या आणि धक्कादायक बाबी समोर आल्याची माहिती तपास यंत्रणांनी न्यायालयात दिली.

या घोटाळ्याशी संबंधित १५४ प्रकरणांपैकी सहा अत्यंत महत्त्वाच्या मूळ फाईल्स कार्यालयातून गायब असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. तसेच बदली झाल्यानंतरही पाठक यांच्या शासकीय संगणकाचा वापर करून मागील तारखांचे नुकसानभरपाई आदेश तयार करण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या संदर्भातील लॅपटॉप आणि इतर डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले असून त्यांचा सखोल तपास सुरू आहे.

मुख्य दलाल आणि इतर आरोपींसोबत झालेल्या संभाषणांची पडताळणी करण्यासाठी अविनाश पाठक यांचे आवाजाचे नमुने घेण्यात आले आहेत. हे नमुने फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेकडे तपासासाठी पाठवण्यात आले आहेत.पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर बीड पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्तात अविनाश पाठक यांना विशेष न्यायालयात हजर केले. पोलिसांनी तपासाचा प्रगती अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलीस कोठडीऐवजी १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मंजूर केली.न्यायालयीन कोठडीमुळे अविनाश पाठक यांना जिल्हा कारागृहात पाठवण्यात आले. दरम्यान, त्यांच्या वकिलांकडून नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.

बीड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कथित बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून मागील तारखांचे आदेश तयार करण्यात आले आणि १५४ प्रकरणांमध्ये तब्बल २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर करण्यात आला.यापैकी अंदाजे ७३ कोटी ४ लाख रुपये संबंधित खातेदारांना वितरित करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रक्रियेत आवश्यक रजिस्टर आणि नोंदी ठेवण्यात न आल्याचेही उघड झाले आहे.