नवी मुंबईत बार बंदीचा वाद चिघळला; परवानग्या असूनही कारवाईवर सवाल
अलिखित आदेशाने सर्व्हिस, डान्स व ऑर्केस्ट्रा बार ठप्प; हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ
पोलीस महानगर नेटवर्क
नवी मुंबई : शहरातील सर्व्हिस बार, डान्स बार आणि ऑर्केस्ट्रा बार २३ फेब्रुवारीपासून अचानक बंद ठेवण्यात आल्याने हॉटेल उद्योगात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. कोणताही लेखी शासनादेश नसताना पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे “नियम एकच, अंमलबजावणी वेगळी का?” असा सवाल बारमालक आणि व्यावसायिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
मार्च महिन्यात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. पनवेल परिसरातील बारमुळे वाहतूक कोंडी आणि गोंगाट होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर नवी मुंबई पोलिसांनी तातडीने हालचाल करत अलिखित स्वरूपात बार बंद करण्याचे निर्देश दिल्याची चर्चा आहे. मात्र, या संदर्भात कोणताही अधिकृत आदेश जाहीर करण्यात आलेला नाही.
नवी मुंबईतील सुमारे ९८ अधिकृत बार आहेत, ज्यामध्ये सर्व्हिस, डान्स आणि ऑर्केस्ट्रा बारचा समावेश असून ते पूर्णपणे ठप्प आहेत. या बारसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महापालिका, अग्निशमन दल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस प्रशासन आदी सर्व आवश्यक परवानग्या घेतल्या असून, करमणूक करासह विविध शुल्क नियमित भरले जात असल्याचा दावा व्यावसायिकांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, मुंबई व उपनगरांसह ठाणे, मीरा रोड, कल्याण, रायगडमधील इतर भागांमध्ये अशा प्रकारचे बार नियमित सुरू आहेत. त्यामुळे “नवी मुंबईसाठीच वेगळा नियम का?” असा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे सुमारे ४००० हून अधिक कलाकार, वेटर्स, कर्मचारी आणि संबंधित व्यवसायांशी निगडित कामगार बेरोजगार झाले आहेत. ओला-उबर चालक, रिक्षाचालक तसेच लहान व्यावसायिकांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. अनेकांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे सांगितले जात आहे.
बारमालकांच्या मते, त्यांनी पुढील चार वर्षांसाठी सुमारे ३२ लाख रुपयांचा करमणूक कर नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाकडे जमा केला आहे. तसेच गुमास्ता परवाना, आरोग्य विभागाची मंजुरी, साऊंडप्रूफिंग परवाना, पार्किंग परवाना, जीएसटी नोंदणी अशा सर्व कायदेशीर अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. तरीही बार बंद ठेवण्यामागचे कारण स्पष्ट केले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
यासंदर्भात रायगड राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक रविकिरण कोल्हे यांनी स्पष्ट केले की, “परवानाधारक बारना मद्यविक्री सुरू ठेवण्यास विभागाची कोणतीही हरकत नाही. नोकरनामा किंवा कामगार कमी करण्याबाबतही कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत.”
अधिवेशन काळात वारंवार बार बंद करण्याची परंपरा का पाळली जाते, तसेच सरकार बदलले तरी धोरणात फरक का दिसतो, याबाबतही व्यावसायिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अधिवेशन संपल्यानंतरही बार सुरू न झाल्याने आर्थिक संकट अधिक गडद होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या प्रकरणी नवी मुंबई पोलिस प्रशासनाकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नसून, बारमालकांकडून लवकरात लवकर स्पष्ट आदेश जाहीर करून व्यवसाय सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.