साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशींचं निलंबन मागे; नीलम गोऱ्हेंनी दिलेला आदेश सभापती राम शिंदेंकडून रद्द
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीवरुन भाजप आणि शिवसेनेत जोरदार राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं. अधिवेशन काळात विधानसभा आणि विधानपरिषद सभागृहात शिवसेना नेते तथा मंत्र्यांनी जोरदार भाषण करत साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशींवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर, उपसभापति नीलम गोऱ्हे यांनी तुषार दोशींच्या निलंबनाचे निर्देश दिले. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उपसभापतींच्या या निर्देशावर कायदेशीर बाजू समाजावत हे निर्देश देण्याच्या अधिकारावर भाष्य केलं होतं. एकीकडे तुषार दोशींच्या निलंबनावर शिवसेना नेते तथा मंत्री ठाम असताना दुसरीकडे उपसभापति नीलम गोऱ्हेंचे आदेश सभापती राम शिंदेंनी रद्द केले आहेत. त्यावरुन, शिवसेना आणि भाजप नेत्यांमध्ये पुन्हा वादावादी होण्याची शक्यता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सभागृह तहकूब करण्यात आले.
तुषार दोशींच्या निलंबनासंदर्भातील निर्देश आदेशावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी सभागृहात काय घोषणा करतात याकडे शिवसेनेचे लक्ष लागले होते. निलंबन मागे घेतल्यास शिवसेनेकडून तीव्र नाराजी नोंदवण्याची शक्यताही वर्तवली जात होती. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत पोलीस चुकीच्या पद्धतीने वागल्याचा आरोप सत्ताधारी शिवसेना मंत्र्यांनी केला होता. मात्र, आता सभापतींनी राम शिंदे यांनी उपसभापती नीलम गोरे यांचे एस.पी. तुषार देशी यांच्या निलंबनाचे दिलेले आदेश कक्षेबाहेर असल्याचं सांगितलं. नीलम गोह्रे यांनी निलंबनाचे आदेश दिले होते ते आदेश सभापती राम शिंदे यांनी मागे घेत आता चौकशीचे आदेश दिले आहेत तर, उपसभापतींना विधिमंडळ परिसरात असलेल्या घटनेबाबत पीठासीन अधिकाऱ्यांना निर्णय देण्याचा अधिकार असतो, असे देखील सभापतीने नमूद केलं. त्यानंतर, शिवसेना मंत्र्यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केल्याने गोंधळ निर्माण होऊन सभागृह तहकूब करण्यात आले.
तुषार दोशींचे निलंबन झाले की नाही? असा सवाल मंत्री शंभुराजे देसाई केला. तसेच, निलंबन केलं की नाही ते सांगावे नाहीतर आम्ही कोर्टात जाऊ, असे शशिकांत शिंदेंनी म्हटले. त्यावर आता बोलणे उचित नाही, असे उत्तर सभापती राम शिंदे यांनी दिले. त्यानंतर, सातारा प्रकरणावरून विधानपरिषदेचे कामकाज अर्धा तास तहकूब करण्यात आले. शिवसेना नेते तथा मंत्री उदय सामतं, शंभुराजे देसाई, शशिकांत शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. या आक्षेपानंतर विधानपरिषदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.