सक्तीच्या धर्मांतरावर सरकारचा चाबूक; संस्थांवर बंदी अन् कठोर शिक्षेची तरतूद
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेले महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ शुक्रवारी अखेर विधानसभेत मांडण्यात आले. सक्तीने, धाक दाखवून किंवा वेगवेगगळी आमिषे देऊन केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे अत्यंत पाऊल उचलले आहे. या विधेयकातील तरतुदी पाहता, आता बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्यांचे धाबे दणाणणार आहेत. हे विधेयक राज्यातील सामाजिक संरचनेत मोठे बदल घडवून आणणारे असल्याने याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
या नव्या प्रस्तावित कायद्यानुसार,कोणतीही व्यक्ती जबरदस्तीने किंवा प्रलोभने दाखवून कुणाचे धर्मांतर करताना दोषी आढळली, तर तिला अत्यंत कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. विधेयकातील कलम ९ मध्ये या संदर्भातील गुन्हे आणि शिक्षेचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे.
दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला ७ ते १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. केवळ तुरुंगवासच नाही, तर १ लाख रुपये ते ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कलम ९ मधील उपकलम ४ नुसार किमान ७ वर्षांची शिक्षा आणि ५ लाख रुपयांच्या दंडाचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे विधेयक केवळ व्यक्तींपुरते मर्यादित नसून, धर्मांतराच्या कामात गुंतलेल्या संस्थांवरही कठोर कारवाई करण्याचे संकेत देते. विधेयकातील कलम १४ नुसार, एखादी संस्था बेकायदेशीर धर्मांतराच्या कृत्यात सहभागी असल्याचे किंवा तशा हालचालींना प्रोत्साहन देत असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्या संस्थेवर कायमची बंदी घातली जाणार आहे. याशिवाय संबंधित संस्थेला मोठा दंडही ठोठावला जाईल. यामुळे संस्थात्मक रित्या चालणाऱ्या धर्मांतराच्या साखळीला चाप बसणार आहे.