उद्योगपती जे. एम. म्हात्रेवर ईडीची कारवाई; १७.७४ कोटींची मालमत्ता जप्त

उद्योगपती जे. एम. म्हात्रेवर ईडीची कारवाई; १७.७४ कोटींची मालमत्ता जप्त

योगेश पांडे / वार्ताहर

नवी मुंबई – सरकारी वन जमीन बेकायदेशीरपणे संपादित करून भरपाई देण्याच्या मोठ्या फसवणुकीप्रकरणी ईडीने नवी मुंबईत मोठी कारवाई केली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ईडीने १७.७४ कोटी रुपयांच्या तीन स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. या मालमत्ता उरण आणि उलवे भागात आहेत आणि आरोपी जे. एम. म्हात्रे आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर आहेत. ईडीच्या या कारवाईमुळे सरकारी आणि वन जमीन बेकायदेशीरपणे कब्जा करणाऱ्या, भरपाई हडप करणाऱ्या भूमाफिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणात रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील मौजा वहाळ येथील सर्वेक्षण क्रमांक 427/1 आणि 436/1 मधील अंदाजे १५२.३० हेक्टर जमीन आहे. ही जमीन १९७५ मध्ये महाराष्ट्र खाजगी वन (अधिग्रहण) कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने अधिग्रहित केली होती आणि वन विभागाचे नाव महसूल नोंदींमध्ये नोंदवली गेली होती. ईडीच्या तपासात असेही दिसून आले की, आरोपी जे. एम. म्हात्रे यांनी काही महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून उत्परिवर्तन नोंदीमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. यामुळे सरकारी कागदपत्रांमधून वन विभागाचे नाव काढून टाकण्यात आले आणि स्वतःचे नाव नोंदवण्यात आले. त्यानंतर या वन जमिनीचा काही भाग खाजगी मालमत्ता घोषित करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) ला विकण्यात आला.

तपास यंत्रणेच्या मते, या व्यवहाराच्या बदल्यात आरोपीला सरकारकडून अंदाजे ४२.४ कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली. ईडीने ही रक्कम ‘गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम’ म्हणून वर्णन केले आहे. असा आरोप आहे की, या बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या नफ्याचा वापर नवीन स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी, जुनी कर्ज फेडण्यासाठी आणि त्यांच्या कंपन्या, जेएमएमआयपीएल व जेएमएम होम्सच्या व्यावसायिक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, या पैशांचा काही भाग कुटुंबातील सदस्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला. तसेच हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ईडी गेल्या वर्षांपासून या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. १७ जून २०२५ रोजी मुंबई आणि नवी मुंबईतील अनेक ठिकाणी छापे टाकून १६.५ लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. तसेच विविध बँक खात्यांमध्ये आणि मुदत ठेवींमध्ये ठेवलेल्या अंदाजे ४३.७८ कोटी रुपयांच्या रकमा गोठवण्याचे आठ आदेशही देण्यात आले.

यापूर्वी, १२ जानेवारी २०२५ रोजी ईडीने ७.१० कोटी रुपयांच्या पाच मालमत्ता देखील जप्त केल्या होत्या. नुकत्याच केलेल्या कारवाईनंतर या घोटाळ्यात एकूण ६९.४७ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त किंवा गोठवण्यात आल्या आहेत. तसेच ईडी आता या फसवणुकीत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि संगनमताची पातळी याची सखोल चौकशी करत आहे.