‘बिनविरोध’ संकल्पना लोकप्रतिनिधी कायद्यात नाही; मनसेची हायकोर्टात याचिका
— ॲड. असीम सरोदे
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांनंतर आता महापालिका निवडणुकांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर ‘बिनविरोध’ उमेदवार निवडून येत असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भाजप–शिवसेना (शिंदे गट) महायुतीच्या सुमारे ७० जागा बिनविरोध निवडून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मनसे आणि काँग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘बिनविरोध’ ही संकल्पना लोकप्रतिनिधी कायद्यात नसल्याचा ठाम दावा करत मनसेने रिट याचिका दाखल केली असून, याबाबतची माहिती विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी दिली.
ठाण्यातील मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत ठाणे तसेच कल्याण–डोंबिवली महापालिकांतील बिनविरोध निवडणुका धमक्या आणि पैशांचे आमिष देऊन घडवून आणल्याचा आरोप केला. यासंदर्भातील काही पुरावेही सादर करण्यात आले. त्यानंतर जाधव यांनी ॲड. सरोदे यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली असल्याचे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
ॲड. सरोदे म्हणाले की, “राज ठाकरे यांनी महापालिकांतील बिनविरोध उमेदवारांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यभरात ६८ ते ७० जागा बिनविरोध झाल्या असून त्यापैकी सुमारे ५० जागा भाजपच्या, २० शिंदे गटाच्या आणि काही इतर पक्षांच्या आहेत. हे महाराष्ट्राला नववर्षात मिळालेले ‘राजकीय भ्रष्ट गिफ्ट’ आहे.” राज्य निवडणूक आयोगाने चौकशी सुरू केल्याचे नमूद करत त्यांनी आयोग पक्षपाती असल्याचा आरोपही केला.
स्थानिक प्रश्नांवर स्थानिक नेतृत्वाने निवडणूक लढवणे अपेक्षित असताना ‘स्थानिक’ हा मुद्दाच बाजूला पडल्याची टीका सरोदे यांनी केली. सोलापूरमध्ये मनसेचे नेते बाळासाहेब सरवदे यांच्या प्रकरणात अर्ज माघारी घेण्यावरून झालेल्या खुनाचा दाखला देत, हा विषय निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत न ठेवता थेट उच्च न्यायालयात नेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “नगरसेवकांची खरेदी–विक्री सुरू आहे का, भ्रष्ट मार्गाने निवडणुका होत आहेत का,” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
याचिकेत बिनविरोध उमेदवारांना किमान मतांची टक्केवारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच उमेदवारी मागे घेण्यासाठी पैसे देणे व दबाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आयोग राज्य सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडणुकांचे निकाल जाहीर करू नयेत, तसेच उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पुण्यातील दोन बिनविरोध उमेदवारांच्या प्रकरणात काँग्रेसचे समीर गांधी यांनीही न्यायालयात दाद मागितल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. ही याचिका १६ तारखेपूर्वी, निवडणूक निकालांआधी, बोर्डावर येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.