“मराठा समाजाची मोठी फसवणूक” – प्रकाश आंबेडकरांचा थेट आरोप; सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत सरकारवर टीका
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई : मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून मोठा वाद सुरू झाला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेला हा निर्णय प्रत्यक्षात फसवणूक करणारा असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत सरकारच्या जीआरला थेट “बेकायदेशीर” ठरवले.
प्रकाश आंबेडकर यांनी ४ सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की –
सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे की “सर्व मराठा समाज कुणबी आहेत” असे सरसकट मान्य करता येत नाही.
कुणबी ही जात नसून व्यवसाय आहे.
त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने जीआरमार्फत जो निर्णय घेतला आहे तो पूर्णपणे फसवणूक करणारा आहे.
हा जीआर कायद्याच्या विरोधात असून, मराठा समाजाचा आनंद क्षणिक आहे.
“भाजपाने मराठा समाजाला दिशाभूल करून मोठी फसवणूक केली आहे. याचा खुलासा त्यांनी करावा,” असे आव्हानही आंबेडकरांनी दिले.
जरांगे, विखे पाटील आणि शिंदे समितीला फसवले?
आंबेडकर म्हणाले की, मनोज जरांगे यांच्यासह आंदोलनात सहभागी अनेक कार्यकर्त्यांना या निर्णयाने फसवले गेले आहे. या शासन निर्णयामुळे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समितीला आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला देखील गंडवण्यात आले आहे.
आंबेडकरांनी २०२३ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा उल्लेख केला. त्यातील पॅराग्राफ १३ वाचून दाखवत त्यांनी सांगितले की :
मराठा समाजाला थेट कुणबी मानता येत नाही.
कुणबी ही जात नाही, ती शेतीशी निगडीत व्यवसायवर्ग आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेला जीआर हा कायद्याच्या विरोधात असून “क्षणिक समाधान देणारा फसवा निर्णय” आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
प्रकाश आंबेडकर यांच्या या थेट आरोपांनंतर आता मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील नेमकी काय भूमिका घेतात? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकीय घडामोडींवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.