बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करणाऱ्यांना आता रहिवासी सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक – उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार
पोलीस महानगर नेटवर्क
मुंबई – महाराष्ट्रात नवीन विदेशी मद्य विक्री परवाना देण्यास बंदी असली तर इतर दारुच्या दुकानांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे तरुण पिढी ही व्यसनाधिनतेकडे वळत आहे. तसेच जी दारुची दुकाने गृहनिर्माण सोसायटीत आहे त्यामुळेही कलह होत आहे. आता याच पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठा निर्ण घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.
अजित पवार यांच्या घोषणेमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वातावरण कलहमुक्त राहण्यास, तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यास प्रतिबंध होणार असून कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे. महापालिका वार्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने निर्णय होईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. अजित पवार यांच्या या घोषणेचे समाजाच्या सर्व थरातून स्वागत होत आहे.
राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर आणि दारु दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा श्री. महेश लांडगे आणि ऍड. राहूल कूल या सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही चर्चेत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, शासनाची भूमिका राज्यात दारुविक्री वाढावी अशी नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे. अनेक दशकांपासून राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारु दुकानांना परवानगी नाही. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारु दुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारु दुकान सुरु किंवा बंद करण्यासाठी महापालिका वार्डांमध्ये झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल. राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका नसून अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आम्ही बांधिल आहोत. दारुमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. यासंदर्भत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले.
कोट
उत्पादन शुल्क मंत्र्यांचं स्वागत, पण अवैध दारू विक्री व वेळेचे नियम याबाबत काय ? – प्रकाश संकपाळ
राज्यातील देशी दारू दुकानचे हजारो मालक राज्य शासनाला व्हॅटच्या रूपाने शेकडो कोटींचा चुना लावत आहेत. त्याकडे राज्य शासनाने लक्ष दिल्यास सरकारच्या तिजोरीत करोडो रुपये जमा होतील तसेच ठाण्यासहित अनेक जिल्ह्यात देशी-विदेशी मद्य विक्री करताना शासकीय नियमांचे उल्लंघन केले जाते. काही मद्य विक्री दुकानाचे मुजोर मालक रात्री २-२ वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेऊन गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देत असतात. याकडे देखील शासनाने जिल्ह्यातील स्थानिक उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांचे कान उपटले पाहिजेत.