मंत्रालय विस्तार के लिए राज्य सरकार ने लगायी एयर इंडिया बिल्डिंग की बोली

मंत्रालय विस्तार के लिए राज्य सरकार ने लगायी एयर इंडिया बिल्डिंग की बोली

मवीआ सरकार की 1400 करोड़ रुपये की पेशकश के बाद, शिंदे – फडणवीस सरकार ने दिया1600 करोड़ का ऑफर

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – महाराष्ट्र की सत्ताधारी एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई स्थित एयर इंडिया बिल्डिंग को खरीदने के लिए नये सिरे से 1600 करोड़ रुपये का ऑफर देने की जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार उक्त ईमारत का मंत्रालय विस्तार के लिए करने की योजना बना रही है। हालांकि यह लेन-देन फिलहाल अटका हुआ है। इससे पहले ज़ब तत्कालीन मवीआ सरकार ने इस इमारत को खरीदने के लिए 1,400 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, तब एयर इंडिया ने कहा था कि इमारत की लागत 2,000 करोड़ रुपये है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस नए ऑफर में एयर इंडिया क्या निर्णय लेती है।

चूंकि मौजूदा मंत्रालय में जगह काम के लिए अपर्याप्त हैं, इसलिए राज्य सरकार ने मंत्रालय के विस्तार के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके हिस्से के रूप में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले महीने कहा था, मंत्रालय में सरकारी कार्यालयों के लिए अपर्याप्त जगह है। मैंने इस बारे में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनुमति के बाद मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव जल्द ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

अपने एक ट्वीट में फडणवीस ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई दिल्ली में मुलाक़ात की और उनसे मुंबई में एयर इंडिया की इमारत राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया। वर्तमान में मंत्रालय और अनुबंध भवन में सरकारी कार्यालयों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने यह प्रस्ताव रखा था।

इससे पहले तत्कालीन मवीआ सरकार ने इस ईमारत के लिए 1400 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। हालांकि केंद्र ने इस भवन के लिए 2000 करोड़ रुपये की उम्मीद जताई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया है कि ‘इस बिल्डिंग की कीमत 1100 से 1200 करोड़ के बीच होगी। हालांकि 2018 से अभी तक राज्य सरकार को एयर इंडिया से लगभग 300 करोड़ रुपये की वसूली करनी है। मवीआ सरकार ने इस पर 2021 में चर्चा शुरू की थी, लेकिन डील आगे नहीं बढ़ पाई थी।

जिस जमीन पर एयर इंडिया की इमारत खड़ी है, उस पर राज्य सरकार का मालिकाना हक है। राज्य सरकार ने यह जमीन एयर इंडिया को 1970 में 99 साल की लीज पर दी थी। एयर इंडिया ने बाद में संपत्ति-मुद्रीकरण योजना के तहत इमारत को खाली कर दिया और फरवरी 2013 में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय को नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। एयर इंडिया ने 2018 में 23 मंजिला इमारत की बिक्री के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की थीं। हालांकि उन्हें इस पर ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी।

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