केंद्र सरकार का आलोचकों को करारा जवाब, महाराष्ट्र में कुल 225 परियोजनाओं को दी मंजूरी 

केंद्र सरकार का आलोचकों को करारा जवाब, महाराष्ट्र में कुल 225 परियोजनाओं को दी मंजूरी 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र महासंकल्प कार्यक्रम के दौरान साझा की जानकारी। रेलवे नेटवर्क के लिए 75 हजार करोड़ और सडक योजना के लिए 50 हजार करोड़ का ऐलान

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई : महाराष्ट्र से गुजरात में तीन बड़ी परियोजनाओं के हस्तांतरण को लेकर पिछले कुछ दिनों में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। यह लगभग तय था कि ये परियोजनाएं महाराष्ट्र में होंगी, सकारात्मक बातचीत चल रही थी। हालांकि, विपक्ष द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार के दबाव के चलते ये सभी परियोजनाएं गुजरात में चली गईं। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भविष्य में महाराष्ट्र में अनगिनत रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए सैकड़ों परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। वह गुरुवार को मुंबई में राज्य सरकार द्वारा आयोजित ‘महाराष्ट्र महासंकल्प’ कार्यक्रम में बोल रहे थे।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। महाविकास अघाड़ी का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के निवेशकों को गुजरात की ओर मोड़ा जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में बुनियादी ढांचे, सूचना और प्रौद्योगिकी में रिकॉर्ड निवेश कर रही है। अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो केंद्र सरकार ने करीब 2 लाख यूनिट की 225 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से कुछ परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है या कुछ परियोजनाएं जल्द ही शुरू हो जाएंगी। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार ने रेलवे नेटवर्क की बुनाई के लिए 75 हजार करोड़ रुपये और सड़कों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यदि केंद्र सरकार राज्य में बुनियादी ढांचे पर इतनी बड़ी राशि खर्च करती है, तो लाखों रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में महाराष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर राज्य में विपक्ष के नेता क्या कहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के कार्यक्रम में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे केंद्र सरकार देश में रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार समाज के निचले और पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर रही है। पिछले आठ वर्षों में देश की 8 करोड़ महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों में भाग लिया है। केंद्र सरकार ने इन स्वयं सहायता समूहों को साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की पेशकश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन बचत समूहों के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादों का उत्पादन करती हैं और दूसरों को रोजगार भी प्रदान करती हैं।

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