रेरा घोटाले में संलिप्त चार बिल्डरों की जमानत याचिका खारिज, 72 घंटे का नोटिस देकर एसआईटी कर सकती है गिरफ्तार

रेरा घोटाले में संलिप्त चार बिल्डरों की जमानत याचिका खारिज, 72 घंटे का नोटिस देकर एसआईटी कर सकती है गिरफ्तार

बिल्डरों के खिलाफ आपराधिक साजिश सहित दो और गंभीर धाराएं जुड़ी

65 बिल्डरों में से सात ने दिया था अग्रिम जमानत की अर्जी

एसएन दुबे

कल्याण– रेरा घोटाले में संलिप्त बिल्डरों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय अदालत ने सात में से चार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे इनके गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एसआईटी इन्हें 72 घंटे का नोटिस देकर कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि दिवाली की छुट्टियों के कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि बिल्डर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए एसआईटी उन्हें सम्मन भेजकर गिरफ्तार करना शुरू कर देगी। दूसरी ओर रेरा घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बिल्डरों के खिलाफ आपराधिक साजिश सहित दो और गंभीर धाराएं जोड़ दी हैं जिससे मुसीबत और बढ़ गई है। अब तक कि जांच में एसआईटी ने पाया कि ये डेवलपर्स डोंबिवली में एक समानांतर टाउन प्लानिंग जैसा कार्यालय संचालित करते थे, जहां नकली भवन निर्माण अनुमति दस्तावेज तैयार किया जाता था। इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल रेरा सर्टिफिकेट पाने के लिए किया जाता था। एसआईटी को डोंबिवली की एक महिला स्टांप विक्रेता की संलिप्तता भी मिली है, जिसने केडीएमसी में नगर रचना विभाग के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर आदि तैयार किए। आरोपियों में एक चंद्रशेखर भोसले पेशे से आर्किटेक्ट हैं जिन्हें तीन सप्ताह के लिए अंतरिम राहत मिली है। बतादें कि रेरा घोटाले में कुल 65 बिल्डर शामिल हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर तकरीबन 2000 फ्लैट बनाए हैं। इस बीच घोटाले का पर्दाफाश करने वाले वास्तुविशारद संदीप पाटिल ने ठाणे के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर रेरा से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है, जिन्होंने बिना सत्यापित किए बिल्डरों को आरईआरए प्रमाण पत्र जारी किया था।

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