निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर लटकी गिरफ़्तारी की तलवार, सत्र न्यायलय से भी नहीं मिली राहत

निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर लटकी गिरफ़्तारी की तलवार, सत्र न्यायलय से भी नहीं मिली राहत

फर्जी जाती प्रमाणपत्र मामले में, शिवड़ी कोर्ट ने मुलुंड पुलिस को गैर जमानती वारंट जारी करने का दिया आदेश

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई : महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा मुश्किल में नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में शिवडी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में मुलुंड पुलिस को नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। ऐसे में अब नवनीत राणा की गिरफ्तारी की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है।

आरोप है कि नवनीत राणा ने 2019 में आरक्षित कोटे से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र हासिल किया। इस मामले में नवनीत राणा के खिलाफ मुलुंड थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पिछले कुछ महीनों से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। हालांकि अब जब शिवडी कोर्ट ने नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिवडी कोर्ट के आदेश के बाद नवनीत राणा सत्र न्यायालय पहुंची और इस फैसले को चुनौती दी। लेकिन सत्र न्यायलय ने कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई। इसलिए शिवडी कोर्ट के आदेश के चलते नवनीत राणा को गिरफ्तार किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता के वकील जयंत वंजारी ने भी इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया है। सेशन कोर्ट ने शिवडी कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर रोक नहीं लगाई है। पुलिस अभी भी अदालत के आदेश को लागू क्यों नहीं कर रही है, जयंत वंजारी के वकील ने पूछा। इस मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर को शिवडी कोर्ट में होगी। हालांकि तब तक देखना होगा कि पुलिस नवनीत राणा के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं।

शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल और सुनील भालेराव ने नवनीत राणा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने राणा का जाति प्रमाण पत्र पिछले साल जून में फर्जी बताते हुए रद्द कर दिया था। राणा पर हाईकोर्ट ने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद नवनीत राणा की सांसद सदस्यता खतरे में थी, इस बीच नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

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