पहली बार आरएसएस नेतृत्व में महिलाओं को वरियाता

पहली बार आरएसएस नेतृत्व में महिलाओं को वरियाता

राष्ट्र सेविका समिति में शामिल महिलाओं को सह-कार्यवाह और सह-सरकार्यवाह पद की जिम्मेदारी मिलने के संकेत 

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 100 वीं वर्षगाँठ 2025 तक राष्ट्र सेविका समिति में शामिल महिलाओं को जल्द ही आरएसएस के सह-कार्यवाह और सह-सरकार्यवाह पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। संघ के 97 साल के इतिहास में अब तक कोई महिला इस पद पर नहीं रही है।

सूत्रों का कहना है कि महिलाओं को प्रमुख पदों की नियुक्ति देने पर संघ में सहमति बन चुकी है। इसी को देखते हुए पहली बार नागपुर में संघ के दशहरा और शस्त्र पूजा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पर्वातारोही संतोष यादव को आमंत्रित किया गया है। संतोष यादव पहली महिला होंगी, जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागी होंगी।

संघ के सामने कई बार यह सवाल उठता रहा है कि संगठन के ढांचे में शीर्ष स्थानों पर महिलाएं क्यों नहीं हैं। लिहाजा संघ में सहमति बनी है कि सह कार्यवाह और सह सरकार्यवाह की जिम्मेदारी महिलाओं को दिया जाना चाहिए। आने वाले समय में राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी स्वयं सेविकाओं को संघ में आने का मौका मिल सकता है।

संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि संघ देश की आधी आबादी से कटा हुआ है। लेकिन, ऐसा नहीं है। संघ की स्थापना के 11 साल बाद 1936 से संघ में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं के लिए बाल शाखा, तरुण शाखा और राष्ट्र सेविका समिति है। देशभर में राष्ट्र सेविका समिति की 3500 से अधिक शाखाएं हैं। वर्तमान में शांताक्का इसकी प्रमुख हैं।

पिछले साल दिल्ली में विदेशी प्रतिनिधियों ने बातचीत के दौरान संघ प्रमुख भागवत से इस संबंध में कई सवाल किए थे। इसके बाद ही महिला स्वयंसेविकाओं को जिम्मेदारी देने को लेकर गंभीरता से मंथन शुरू हुआ। संघ के सदस्य जब दशहरा कार्यक्रम के लिए संतोष यादव को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करने के लिए गए तो वहां भी महिलाओं को लेकर संघ की सोच पर बात हुई थी। इसके बाद ही संघ इस फैसले पर पहुंचा।

संघ से जुड़े लोग बताते हैं कि संघ की जब स्थापना हुई थी, उस वक्त संघ के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए घर के पुरुष सदस्यों से ही बातचीत होती है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। ऐसे में अगर पुरुष पदाधिकारियों के बराबर महिला पदाधिकारी भी संघ की जिम्मेदारी निभाएं तो अच्छी पहल होगी।

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