अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत

अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सर्वोच्च न्यायलय द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट को देशमुख की ज़मानत याचिका पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई कर फैसला करने का आदेश

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – लगभग पिछले एक साल से जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री anil देशमुख और उनकी पार्टी के लिए आखिरकार आशा की एक किरण दिखाई पड़ी है, जिससे अनिल देशमुख को शायद जल्द ज़मानत मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर जल्द से जल्द फैसला करे। अनिल देशमुख की जमानत याचिका पिछले आठ महीने से लंबित है। इस पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को इस सप्ताह के अंत तक फैसला लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि देशमुख की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय में 21 मार्च से लंबित है।

सर्वोच्च न्यायलय की पीठ ने कहा कि जमानत की अर्जी देने वाले हर व्यक्ति की यह अपेक्षा होती है कि उसकी अर्जी का यथाशीघ्र तारीख पर निस्तारण कर दिया जाएगा। जमानत के आवेदन को लंबित रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के साथ सुसंगत नहीं है। ’पीठ ने कहा, ‘हम निर्देश जारी करते हैं और याचिकाकर्ता को उन विद्वान न्यायाधीश के समक्ष कल ही आवेदन देने की अनुमति देते हैं, जिन्हें यह मामला सुनवाई के लिए सौंपा गया है। इस आवेदन पर इसी सप्ताह सुनवाई की जाए और शीघ्र फैसला किया जाए।

सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन जे जमादार देशमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं। देशमुख को नवंबर, 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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