देर से ही सही लेकिन जागी शिंदे-फडणवीस सरकार, जमीन आवंटन पर लगी रोक हटाई

देर से ही सही लेकिन जागी शिंदे-फडणवीस सरकार, जमीन आवंटन पर लगी रोक हटाई

फडणवीस ने महाराष्ट्र को गुजरात से आगे ले जाने का किया दावा, आयल रिफाइनरी और बंदरगाह प्रोजेक्ट पर लगाया जोर

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई: वेदांत-फॉक्सकॉन परियोजना के गुजरात स्थानांतरण के चलते शिंदे-फडणवीस सरकार इस समय आलोचना के केंद्र में है क्योंकि यह परियोजना राज्य में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये तक का वित्तीय निवेश ला सकती थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सत्ता में आते ही तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार के कई फैसलों को स्थगित कर दिया गया। इसमें परियोजना के लिए उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत प्लॉट भी शामिल थे। स्थगन के कारण इन भूखंडों का आवंटन रोक दिया गया था। हालांकि, वेदांत-फॉक्सकॉन मामले के बाद शिंदे-फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, इस डर से कि अन्य परियोजनाएं भी भूखंडों की अनुपलब्धता के कारण राज्य से बाहर न चली जाएं। राज्य सरकार ने 181 भूखंडों के आवंटन पर लगी रोक हटा ली है, अन्य 10 परियोजनाओं की जांच की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक वेदांता-फॉक्सकॉन मामले में सरकारी स्तर के तंत्र को झटका लगा है। शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर भूखंड आवंटित करने के लिए दी गई मोहलत के कारण लगभग 12,000 करोड़ निवेश परियोजनाएं ठप हो गईं। ठाकरे सरकार के दौरान 1 जून से विभिन्न उद्यमियों को 191 भूखंड आवंटित किए गए थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आठ अगस्त को इन सभी भूखंडों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी। वेदांत-फॉक्सकॉन परियोजना के राज्य से बाहर चले जाने के बाद, भूखंडों के आवंटन पर रोक चर्चा का विषय बन गई थी। इसलिए अब शिंदे-फडणवीस सरकार गति में है। इससे 181 भूखंडों के आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों ने कहा कि कुछ और भूखंडों के आवंटन पर लगी रोक अगले कुछ दिनों में हटा ली जाएगी।

वेदांत-फॉक्सकॉन परियोजना को लेकर फडणवीस वर्तमान में राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि, अगर राज्य में पहले से प्रस्तावित रिफाइनरी परियोजना और विस्तार बंदरगाह परियोजना ने आकार लिया होता, तो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास में अन्य राज्यों से 10 साल आगे पहुंच जाता। अब हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लाने जा रहे हैं। इसलिए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि भले ही महाराष्ट्र निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने में गुजरात से पीछे है, देखते हैं कि अगले दो वर्षों में महाराष्ट्र गुजरात से आगे होगा या नहीं।

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