कांग्रेस और सपा का शिंदे सरकार को समर्थन, मुंबई महानगर वार्ड संरचना संशोधन विधेयक विधानसभा में पास

कांग्रेस और सपा का शिंदे सरकार को समर्थन, मुंबई महानगर वार्ड संरचना संशोधन विधेयक विधानसभा में पास

उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, मनपा में पार्षदो की संख्या 2017 के अनुसार यथावत

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवे दिन की शुरुआत आज धमाकेदार रही। विपक्षी विधायक और शिंदे समूह के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर ही एक-दूसरे से भिड़ गए और एक अभूतपूर्व घटना देखने को मिली। इसके बाद आज विधानसभा में मुंबई महानगर वार्ड संरचना संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस बार भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर नोंकझोंक हुई। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस संशोधन विधेयक के लिए शिंदे-फडणवीस सरकार का समर्थन किया था।

मुंबई महानगर पालिका और अन्य महानगर पालिकाओं के सदस्यों की संख्या में संशोधन का फैसला कुछ दिन पहले शिंदे-फडणवीस सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया था। इस फैसले से मुंबई महानगर पालिका में मौजूदा 236 सदस्यों की जगह 227 सदस्य हो जाएंगे। राज्य की तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार ने मुंबई महानगर पालिका में वार्ड बढ़ाने का फैसला किया था। जिसे शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा बदल दिया गया था और 2017 की संरचना को बनाए रखने के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया था। इस अध्यादेश से संबंधित विधेयक आज विधानसभा में पेश किया गया और इस बिल को मंजूरी दी गई।

राकांपा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना के एक समूह ने विधेयक का विरोध किया। शिवसेना और राकांपा ने आरोप लगाया कि यह विधेयक यथास्थिति बनाए रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। लेकिन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस आरोप को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश एक अलग मामले से निपटते हैं। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। हमारा अध्यादेश मुंबई महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 236 को 227 से बदलने से संबंधित है। और इनमें से कोई भी अवैध नहीं है, फडणवीस ने समझाया।

कल दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्ड बढ़ाने के ठाकरे सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश पर कोई रोक नहीं लगाई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं दिया है लेकिन हमने सही अध्यादेश पारित किया है।

कुछ लोग कहते हैं कि नाजायज सरकार बन गई है। लेकिन ये वही लोग रोज सुबह उठकर कोर्ट जाते थे। फिर भी हमारा रास्ता साफ हो गया। सभी गेम नंबर हैं और हमारे पास नंबर हैं। हमारे पास बहुमत है और यह अब बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमने कोई असंवैधानिक कार्रवाई नहीं की है और यही सभी की समस्या है। प्रतिद्वंदी शिवसेना पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आपके लिए बहुत कुछ किया, अब जनता के लिए करने का समय है।

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