राज्यातील सात साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून कर्ज नाहीच; अनेक नेत्यांना धक्का
योगेश पांडे / वार्ताहर
मुंबई – राज्यातील सात साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ अर्थात एनसीडीसीकडून कर्ज नाकारण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने एकूण १४ कारखान्यांच्या कर्जाचे प्रस्ताव एनसीडीसीला पाठवले होते. यापैकी फक्त ७ कारखान्यांच्या कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. नकार दिलेल्या कारखान्यात पुणे जिल्ह्यातील तीन कारखाने असून भाजपच्या संग्राम थोपटे यांच्या कारखान्याला ४६७ कोटींचे कर्ज नाकारण्यात आले आहे. दिवंगत अजित पवारांच्या कारखान्याचाही ३६१ कोटींचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. राजकीय वर्तुळात या सगळ्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात असून त्याविषयी चर्चा सुरु झाली आहे.
ज्यांचं पक्षांतर वाया गेलंय त्यामध्ये माजी आमदार अशोक पवार यांचा समावेश आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत असलेल्या शिरूरचे माजी आमदार अशोक पवार यांनी अजित पवार यांच्याशी जुळवून घेतले होते. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत अशोक पवार यांच्या पत्नी घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढवून निवडून आल्या होत्या. पुणे जिल्ह्यातील तीन कारखान्याला एनसीडीसीने कर्ज नाकारले आहे. त्यामध्ये इंदापूर तालुक्यातील भवानी नगर येथील छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या समावेश आहे. कारखान्याचे चेअरमन पृथ्वीराज जाचक यांना प्रतिक्रिया विचारले असता त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला आहे. मात्र, फोनवरून त्यांनी माहिती दिली. काही त्रुटी एनसीडीसीने काढल्या आहेत. त्या त्रुटींची पूर्तता आम्ही करून पुन्हा एकदा प्रस्ताव एनसीडीसीकडे पाठवू त्यानंतर आम्हाला कर्ज मंजूर होईल, असा विश्वास छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन पृथ्वीराज जाधव यांनी व्यक्त केलेला आहे.
ज्यांचं पक्षांतर कामी आलं अशांमधे शरद लाड यांचा समावेश आहे. शरद लाड यांचे वडील अरुण लाड हे विधान परिषदेचे आमदार असून शरद पवारांच्या सोबत आहेत. मात्र कारखान्याला मदत मिळावी यासाठी शरद लाड यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना हा अजित पवारांच्या समर्थकांच्या ताब्यात आहे. भाजपमध्ये असलेल्या पृथ्वीराज जाचक आणि अजित पवार समर्थकांनी एकत्रित पॅनल करून निवडणूक लढवली होती आणि कारखाना ताब्यात घेतला होता. मात्र, ही युती कामी आली नाही.
ज्या नेत्यांना धक्का बसला आहे त्यात रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (जालना)- रावसाहेब दानवे. कर्जाचा प्रस्ताव- १०६.०८ कोटी,श्री विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (धाराशिव)- बसवराज पाटील (काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले होते) कर्जाचा प्रस्ताव- ७२ कोटी,
घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना (पुणे)- रावसाहेबदादा पवार- कर्जाचा प्रस्ताव- १८४.१२ कोटी,
सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना (सोलापूर) धर्मराज काडादी- १९९.९४ कोटी,कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील कुकटी साखर कारखाना (अहिल्यानगर)- राहुल जगताप (शरद पवार गट)- कर्जाचा प्रस्ताव- ४९.८५ कोटी,
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना (पुणे)- दिवंगत अजित पवार आणि कुटुंबीय कर्जाचा प्रस्ताव- ३६१.४१ कोटी,राजगड सहकारी साखर कारखाना (पुणे) संग्राम थोपटे (काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले) कर्जाचा प्रस्ताव- ४६७.८५ कोटी.
शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. शेतकरी कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजनांचा या अहवालात समावेश आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा उल्लेख महायुतीच्या जाहीरनाम्यात होता, त्यामुळे अहवाल महत्वाचा आहे. अहवालाची राज्य सहकार विभागाकडून छाननी केली जाईल आणि त्यानंतर तो मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर ३० ऑक्टोबर २०२५ मध्ये समितीची स्थापना झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफीची घोषणा केली होती, मात्र त्यासाठी कमिटीचा अहवाल महत्वाचा होता. आता यानंतर मुख्यमंत्री शेतकरी कर्जमाफीबाबत कोणती घोषणा करणार, हे बघावे लागेल.