क्या बहुमत को आधार बनाकर शिवसेना के सिम्बल पर कब्ज़ा जमा लेंगे एकनाथ शिंदे ?

क्या बहुमत को आधार बनाकर शिवसेना के सिम्बल पर कब्ज़ा जमा लेंगे एकनाथ शिंदे ?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्वाचन आयोग का हवाला, शिवसेना किसकी पर फैसला पारदर्शी प्रक्रिया से होगा। बहुमत को आधार बनाकर फैसला संभव 

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – किसको मिलेगा धनुष – बाण, और किसकी होगी शिवसेना? यह तय करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भारत के निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिह्न धनुष – बाण आवंटित करने संबंधी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की याचिका की सुनवाई पर आगे बढ़ने के लिए मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग को अनुमति दे दी। अब इस बेहद चर्चित मामले पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का भी रिएक्शन आ गया है। प्रेस से बात करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शी होगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की याचिका पर ‘बहुमत का नियम’ लागू करेगा।

बता दें कि न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे नीत खेमे की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने ‘मूल’ शिवसेना होने के शिंदे खेमे के दावे पर फैसला करने से निर्वाचन आयोग को रोकने का अनुरोध किया था। पीठ में न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल थे। संविधान पीठ ने कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव निकाय के पास ‘बहुमत के नियम’ की एक पारदर्शी प्रक्रिया है और मामले को देखते हुए इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा पहले से ही एक निर्धारित प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया हमें अधिकार देती है और हम ‘बहुमत का नियम’ लागू करके इसे बेहद पारदर्शी प्रक्रिया के तौर पर परिभाषित करते हैं। जब भी हम इस मामले पर गौर करेंगे तो ‘बहुमत का नियम’ लागू करेंगे। उच्चतम न्यायालय का फैसला पढ़ने के बाद यह तय किया जाएगा।

इससे पहले उद्धव ठाकरे खेमे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव चिह्न आदेश तभी लागू किया जा सकता है, जब दावा करने वाला उसी राजनीतिक दल से हो, लेकिन दावा एक विरोधी खेमे का है। उन्होंने कहा मेरा कहना है कि शिंदे पार्टी में अब नहीं हैं और सदस्यता त्याग दी है। ऐसे में, निर्वाचन आयोग उनकी सुनवाई कैसे करेगा? सिब्बल ने इस साल जून में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे और शिवसेना के अन्य बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस जारी किये जाने का हवाला देते हुए यह कहा।

निर्वाचन आयोग की ओर से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि आयोग यह फैसला करने के लिए स्वतंत्र है कि किस खेमे में अधिक विधायक हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि आयोग सिर्फ यह फैसला कर रहा है कि कौन सा खेमा ‘मूल’ शिवसेना है और इसलिए उसे शिंदे की याचिका पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए। पीठ शिवसेना के शिंदे खेमे की बगावत के कारण महाराष्ट्र में पैदा हुए राजनीतिक संकट से जुड़े लंबित मामलों पर सुनवाई कर रही है। शिंदे नीत खेमे की बगावत के चलते राज्य में महा विकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

पुलिस महानगर न्यूज़पेपर के लिए आवश्यकता है पूरे भारत के सभी जिलो से अनुभवी ब्यूरो चीफ, पत्रकार, कैमरामैन, विज्ञापन प्रतिनिधि की। आप संपर्क करे मो० न० 7400225100,8976727100
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: