
कांग्रेस पार्टी के भीतर ही घमासान, अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा आपसी मतभेद
राहुल गाँधी को निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर पृथ्वीराज चौहान नाराज, कहा पार्टी को पूर्णकलिक अध्यक्ष की दरकार
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही एक ओर जहाँ सात राज्यों ने राहुल गाँधी को निर्विरोध अध्यक्ष पद देने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने का विरोध किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने इस आशय का प्रस्ताव रखा, बैठक में मौजूद सभी लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन खबर है कि पृथ्वीराज चव्हाण ने हाथ नहीं उठाया।
पृथ्वीराज चव्हाण उन 23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखा था। इन नेताओं की मुख्य मांग है कि कांग्रेस पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले।
कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर कोई सहमति नहीं है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर भी चर्चा हो रही है और उम्मीद है कि वह चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन अशोक गहलोत के राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने की संभावना है। हालांकि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में व्यस्त हैं।
कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुनाव को लेकर अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारी के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक की जाएगी और नामांकन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। अध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
मुंबई में कांग्रेस के 553 प्रतिनिधियों की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सरकार में है।