दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी आक्रामक, 6 राज्यों में 40 ठिकानो पर छापेमारी

दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी आक्रामक, 6 राज्यों में 40 ठिकानो पर छापेमारी 

शुक्रवार सुबह चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु समेत 6 राज्यों में एकसाथ छापा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से भी पूछताछ

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को देश के 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत 40 जगह एक साथ रेड की है। दिल्ली में इसी साल एक्साइज घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच CBI कर रही है। इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी छापेमारी हो चुकी है। उनसे CBI ने कई दौर की पूछताछ भी की है।

शराब नीति घोटाले में शुक्रवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन से भी ईडी पूछताछ करेगी। मामले में स्पेशल CBI जज गीतांजलि गोयल ने गुरुवार को ईडी को सत्येन्द्र जैन से पूछताछ की इजाजत दी थी।

इससे पहले 6 सितंबर को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में 30 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा था। इसके अलावा लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और मुंबई में कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। लेकिन इनमें मनीष सिसोदिया या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के घर टीम नहीं पहुंची थी।

दिल्ली के एक्साइज स्कैम में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत 7 राज्यों की 21 जगहों पर CBI ने छापेमारी की थी। छापेमारी करीब 12 घंटे तक चली। जांच एजेंसी के अफसर शुक्रवार सुबह 8.30 बजे ही सिसोदिया के घर पहुंच गए थे। केस से जुड़ी एक बड़ी बात सामने आई थी। दरसअल, CBI ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ छापे से दो दिन पहले यानी 17 अगस्त को ही FIR दर्ज कर ली थी। इसमें दावा किया गया था कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के नजदीकी को एक करोड़ रुपए दिए थे।

22 जुलाई को नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की मांग की थी। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। वहीं भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए थे।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 1 अगस्त को ऐलान किया था कि पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में CBI की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता। वर्तमान में दिल्ली में 468 दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके।

19 अगस्त शराब घोटाले में CBI ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है, उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत आती हैं। CBI की FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है।

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