मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देर रात दिल्ली रवाना, एक महीने में 6 बार दिल्ली दौरा
गृहमंत्री से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसले की संभावना, कोर्ट में लंबित मामलों के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का हवाला
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई – महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार की देर रात अचानक दिल्ली रवाना हो गए। वे मुख्यमंत्री बनने के 30 दिनों के भीतर अब तक 6 बार दिल्ली का चक्कर लगा चुके हैं। इससे पहले के दौरों में उनके साथ उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस भी साथ थे। माना जा रहा है कि शिंदे कैबिनेट विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार एक महीने बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है।
सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में चल रहे दांव-पेंच और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विभागों के बंटवारे की हरी झंडी नहीं मिल पाने से मंत्रिमंडल का विस्तार लटका हुआ है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच के समक्ष शिंदे गुटे के 16 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका विचाराधीन है। दूसरी ओर चुनाव आयोग के सामने शिवसेना का चुनाव चिन्ह ‘धनुष-बाण’ का मसला भी संशोधित होना है।
चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 8 अगस्त तक लिखित में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। लेकिन इस बीच शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से सामने खुद को ही असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने का लिखित निवेदन प्रस्तुत किया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से इस पर रोक लगाए जाने की गुहार लगाई गई। इस मामले पर अब एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।
उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ कर शिंदे खेमे में जाने वालों में पूर्व सरकार के 8 मंत्री शामिल हैं। ऐसे में ये मौजूदा सरकार में भी इन्हें मंत्री पद मिलने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। भाजपा से जुड़े एक करीबी नेता ने बताया कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर 16 विधायकों के निलंबन की याचिका की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है।
केंद्र को लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया तो यह उनके लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। यही वजह है कि अलग-अलग वजहों को आधार बनाकर मंत्रिमंडल के विस्तार को आगे बढ़ाया जा रहा है।
